धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वृत्ति विकासको माग गर्दै लेखा समूहका कर्मचारीहरुले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् ।
आइतबार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अन्तरगत कार्यरत लेखा समूहका कर्मचारीको बैठकले वृत्ति विकासको मुद्दामा सरकार गम्भीर नबनेको निष्कर्ष निकाल्दै चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तरगत लेखा समूहका सबै तहका कर्मचारीको वृत्ति विकास सुनिश्चित हुनेगरि यशाशिघ्र ओएनएम गरिनुपर्ने, प्रदेश लोकसेवा आयोगले प्रत्रिया अघि बढाउनेगरि सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउने, कर्मचारी समोजन ऐन २०७५ अनुसार प्रदेशमा समायोजन भएका बखत कायम पदमा मनोबल कमजोर नहुनेगरि प्रोत्साहन गर्ने र पदनाम गर्ने विषयमा समेत ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै २२ पुसदेखि २४ गतेसम्म प्रदेशका ९ वटै जिल्लाका प्रदेश लेखा कार्यालयमा लेखाका सबै कर्मचारी जम्मा भएर छलफल गर्ने, २५ पुसदेखि लेखाका सबै काम रोकेर पेन डाउन गरेर लेखाका कार्यालयमा धर्ना दिने र आवश्यकताअनुसार आर्थिक मामिला मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा धर्ना दिने निर्णय समेत गरिएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा प्रदेश प्रशासन सेवा अन्तर्गतको सामान्य प्रशासन समूहको मात्रै वृत्ति विकास हुने तर लेखा तथा राजश्व समूहको वृत्ति विकास रोकिनेगरि ऐन र नियमावली जारी गरेको भन्दै लेखा समूहका कर्मचारीले आन्दोलन घोषणा गर्नुपरेको जनाएका छन् ।
आइतबार प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक वासुदेव जोशीको अध्यक्षतामा बैठक बसेर लेखा समूहका कर्मचारीले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् । उनीहरुले प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट सबै समूहको एकैसाथ विज्ञापन गरेर जेष्ठ कर्मचारी कनिष्ट नहुनेगरि प्रक्रिया अघि नबढाएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन् ।
आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तरगत उनीहरुले आइतबार नै प्रमुख सचिव डा।कमलप्रसाद पोखरेल, आर्थिक मामिला मन्त्री बहादुर सिंह थापा र अर्थ सचिव झलकराम अधिकारीलाई ध्यानकर्षण पत्र समेत बुझाइसकेका छन् ।
प्रदेश सभाबाट पारित भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नियमावली समेत स्विकृत भइसकेको छ । उक्त ऐनमा प्रदेशमा समायोजन भएका जेष्ठ कर्मचारीहरुको बढुवा रोकेर कनिष्ठ कर्मचारीको मात्रै बढुवा गर्ने व्यवस्था राखिएको लेखा समूहका कर्मचारीको आरोप छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लेखा समूहका एक सय ३८ जना कर्मचारी समायोजन भएर आएका थिए तर प्रदेश निजामती सेवा ऐनले लेखा समूहका कर्मचारीको वृत्ति विकासको बाटो बन्द गरेका कारण करीब जती कर्मचारी अवकाश भइसकेको उनीहरु बताउँछन् ।
यसअघि पनि लेखा समूहका कर्मचारीले आफ्नो वृत्ति विकास सुनिश्चित हुने गरी ऐन र नियमावली ल्याउन माग गर्दै पटक–पटक मन्त्री तथा सचिवहरुको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए ।
उनीहरुले प्रदेशमा प्रशासन सेवाको नवौं तहदेखि माथि समूहको व्यवस्था हटाएर प्रशासन सेवाका कर्मचारीको समान वृत्ति विकासको व्यवस्था गर्न वा लेखा समूहका कर्मचारीको वृत्ति विकास हुनेगरी दरबन्दी पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै आएका थिए।
तर सरकारले सुनवाई नगरेपछि बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको उनीहरुको भनाइ छ ।
