धनगढी । कैलालीको गेटामा मेडिकल शिक्षाको माग राख्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
गेटामा ६ सय शय्याको अस्पताल सञ्चालनको लक्ष्य लिएर ६ अर्बभन्दा बढी सरकारी कोषबाट रकम खर्चिएर भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिएको छ। ६ सय लक्ष्य राखिएको अस्पतालमा तीन सय शय्याहुँदै एक सय शय्या सञ्चालन गर्ने भन्दै आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा स्वास्थ्य उपकरण समेत खरिद गरिसकिएको छ।
संघीय सरकारले २०८० असारमा ‘न्यूनतम सुविधा’ सहितको एक सय शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्ने नीतिगत निर्णय गरे पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले ५० शय्याको अस्थायी स्वीकृति मात्र दिएको छ। नीतिगत निर्णय नै गरिएको विषयमा समेत बेवास्ता गरिएको भन्दै विद्यार्थीसँगै यहाँको नागरिक समाज सरकारप्रति रुष्ट बनेको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मेडिकल शिक्षा अध्यापन गराउने उद्देश्यले गेटा मेडिकल कलेजसँग सम्बन्धित सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक संसदमा विचाराधीन छ।
त्यो विद्येयक चालु संसदबाटै पास गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। २०८० सम्म प्रत्येक प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने विषय सुदूरपश्चिमको हकमा भने नारामा मात्र सिमित बन्न पुगेको भन्दै विद्यार्थीहरु संघर्षमा उत्रिएका हुन्।
चिकित्सा शिक्षा ऐनमा २०८० भित्र प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सार्वजनिक मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। तर ६ प्रदेशमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले सरकारी तबरमा सञ्चालित तीन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र एक निजी मेडिकल कलेजलाई एमबीबीएस लगायत चिकित्सा शिक्षा अध्यापन गराउन सिट निर्धारण गर्दा सुदूरपश्चिमलाई भने किनारा लगाउने काम भएको भन्दै शहिद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापनार्थ संघर्ष समितिका संयोजक लोकराज पाण्डे ९आगो० ले आक्रोस पोखेका छन्।
कलेजसँग सम्बन्धित सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक संसदमा विचाराधीन हुँदा पनि सरकारी तबरबाट मेडिकल शिक्षा अध्यापन सुरु नहुनु सुदूरपश्चिमप्रतिको हेपाहा प्रवृत्ति भएको उनले बताएका हुन्। साथै सोमबार गेटामा तत्काल ३ सय बेड क्षमताको अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाइएको छ।
गेटामा ६ अर्बभन्दा बढी खर्चेर निर्माण गरिएका भौतिक संरचना बेकामे अवस्थामा छन्। ६ सय शय्याको अस्पताल र मेडिकल कक्षा सञ्चालन गर्न सकिने पूर्वाधार दुई वर्षअघि नै तयार छ। तर, हाल ५० शय्यामा मात्र अस्पताल सञ्चालनमा छ। त्यसमा पनि स्वीकृति दरबन्दीअनुसार जनशक्ति छैन। ५० शय्याका लागि १४१ जनाको दरबन्दी स्वीकृत भएकोमा हाल ७१ जना मात्र कार्यरत छन्।
