काठमाडौँ । यातायात व्यवस्था विभागको प्रणालीभित्रै छिरेर नक्कली सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) बनाएको अभियोगमा नेपाल सरकारका उपसचिवसहित १५ जनाविरुद्ध किर्ते अभियोगमा मुद्दा दायर भएको छ ।
नक्कली लाइसेन्स प्रकरणमा उपसचिवसहित १५ विरुद्ध मुद्दा
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को अनुसन्धानका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंले सोमबार लुम्बिनीको वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा कार्यरत उपसचिव केशव अर्यालसहित १५ विरुद्ध किर्तेसम्बन्धी कसुर गरेको अभियोगमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
मुद्दा दायर गरिएकामध्ये ६ जना पक्राउ परिसकेका छन् । बाँकी ९ जनालाई फरार सूचीमा राखेर प्रतिवादी बनाइएको हो । अभियोगपत्रअनुसार स्याङ्जा, चापाकोट–९ घर भई यातायात कार्यालय बुटवलका तत्कालीन प्रमुख अर्याल, नवलपरासी, रामग्राम नगरपालिका–५ स्थित ड्राइभरचोक घर भई यातायात व्यवस्था कार्यालय, नवलपरासीका कम्प्युटर अधिकृत पदमराज आचार्य, पाल्पाको तानसेन नगरपालिका–३, स्थित धोबीधारा घर भई यातायात व्यवस्था कार्यालय, बुटवलका तत्कालीन शाखा अधिकृत सुवास पौडेल पक्राउ परेका छन् ।
नवलपरासी गैंडाकोट घर भई यातायात व्यवस्था कार्यालय, चितवनमा कार्यरत सहायक कम्प्युटर अपरेटर राजेश लम्साल, सिरहाको मिर्चैया–१, घर भई यातायात व्यवस्था कार्यालय जनकपुर (धुनषा) मा कार्यरत सहायक कम्प्युटर अपरेटर दिलीपकुमार साह र बिचौलिया सिन्धुपाल्चोकका केशव पौडेल छन् । उनीहरू हाल अदालतको न्यायिक हिरासतमा छन् ।
‘१ लाख २ हजार लाइसेन्स नक्कली’
यो कसुरमा अनुसन्धान अघि बढेसँगै बिचौलिया स्याङ्जा बिर्घाका लक्ष्मण पाण्डे, स्याङ्जा पुतलीबजार नगरपालिकाका विनोद भण्डारी, स्याङ्जा चापाकोट नगरपालिकाका ज्ञानराज पाण्डे फरार छन् । सुनवल नगरपालिका–१२, भूमही घर भई यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवलमा सहायक कम्प्युटर अपरेटरमा करारमा कार्यरत नारायणप्रसाद पाण्डे, झापा अर्जुनधारा नगरपालिकाका विवेक भण्डारी, नवलपरासीको कावासोती नगरपालिकाका प्रवीन भन्ने फानेश्वर सापकोटा, नवलपरासीको विनय त्रिवेणी गाउँपालिकाका सन्दीप श्रेष्ठ पनि फरार छन् । उनीहरूलाई फरार अवस्थामै राखेर मुद्दा अदालतमा लगिएको हो ।
प्रतिवादीविरुद्ध कसुर पुष्टि भए मुलुकी अपराध संहिताको किर्तेसम्बन्धी अपराधमा ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुन सक्छ । उनीहरूमाथि आर्थिक वर्ष ०७२ यता जारी भएका लाइसेन्समध्ये केहीमाथि शंका लागेर अनुसन्धान गर्दा उपसचिव अर्यालसहितका कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा ३ सय ५० वटा लाइसेन्स नक्कली रहेको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको थियो । प्रतिवादी बनाइएका मध्येका एक बिचौलिया झापा, बिर्तामोड नगरपालिकाका विजय चौधरी भने जिल्ला कारागार झापामा कैदमा रहेको सरकारी वकिलले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा पेस गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
लाइसेन्स बनाउन सेवाग्राहीहरूले बिचौलियालाई एक लाख रुपैयाँसम्म पैसा दिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । लाइसेन्स बन्ने आशमा आफूले बिचौलियालाई १ लाख रुपैयाँ बुझाएको सेवाग्राही उदयबहादुर विकले खुलाए । छिटो लाइसेन्स पाउने आशमा बिचौलियालाई मोटो रकम बुझाउँदा बिक नक्कली लाइसेन्सको फन्दामा परेका हुन् ।
‘बीजीएफए’ लाइसेन्स बनाउन प्रवीन ड्राइभिङ सेन्टर कावासोतीका सञ्चालक प्रवीन सापकोटालाई १ लाख रुपैयाँ दिएको उनले प्रहरीसामु बताएका हुन् ।
‘कुनै झन्झटबिना लाइसेन्स बनाइदिन्छु भन्दै मसँग एक लाख रुपैयाँ लगे । त्यसपछि यातायात व्यवस्था कार्यालय, कावासोतीमा पु¥याएर बायोमेट्रिक गराई प्रयोगात्मक र लिखित परीक्षा भने नगराई एकैचोटि राजस्व तिर्न लगाए ।’ पछि उक्त राजस्व तिरेको रसिद पाए पनि लाइसेन्स नआएको उनको भनाइ छ ।
आफूले दिएको रकम बिचौलिया सापकोटाले कर्मचारीहरूलाई दामासाही हिसाबले बाँडेको बताइएको छ । सापकोटा फरार छन् । सेवाग्राहीलाई छिटो लाइसेन्स पाउने आस देखाएर मोटो रकम लिई नक्कली लाइसेन्स बनाउने कार्यमा सापकोटा बढी सक्रिय रहेको अदालतमा पेस भएको अभियोगपत्रमा देखिन्छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय, नवलपरासीमा कम्प्युटर अधिकृतका रूपमा पदमराज आचार्य कार्यरत थिए ।
०७२ सालयता जारी भएका १ लाख २ हजार ७ सय ११ लाइसेन्स शंकास्पद देखिएका हुन् । यातायात व्यवस्था विभागले समिति बनाएर गरेको अनुसन्धानबाट उल्लिखित परिमाणका लाइसेन्स नक्कली रहेको प्रतिवेदन तयार पारेको हो । तर यी सबै लाइसेन्समाथि अनुसन्धान भएको छैन । यातायात कार्यालय बुटवलमा काम गर्दा तत्कालीन कार्यालय प्रमुख अर्यालले रोलमा दिएको कामबाहेक काम नगरेको अर्का अभियुक्त पदमराज आचार्यले प्रहरीमा बयान दिएका छन् ।
‘मेरो युजर आईडी एक्टिभ र डिएक्टिभ गर्ने कामसमेत कार्यालय प्रमुख अर्यालबाटै हुने हो, अन्यले गर्न मिल्दैन,’ आचार्यले भने, ‘म सरुवा भएर जाँदासमेत मेरो युजर आईडी एक्टिभ र डिएक्टिभ र रोल दिने कार्य भएको देखिएको छ, यसमा के–कसो भएको हो, मलाई थाहा छैन ।’ नक्कली लाइसेन्स देखिएका केही सेवाग्राहीका नामको फेक विवरण इन्ट्री भएको उनले स्विकारेका छन् । ‘विभिन्न व्यक्तिको नामको फेक विवरण मबाट इन्ट्री भएको हुन सक्छ,’ उनले भनेका छन्, ‘सेवाग्राहीको भिडभाड हुने भएकाले के–कसरी प्रणालीमा के–कस्तो विवरण इन्ट्री गरें, पुरानो कुरा याद छैन ।’
तत्कालीन कार्यालय प्रमुख अर्यालले आफू अपराधबाट बच्ने हिसाबले आफ्नो युजर प्रयोग गरेको हुन सक्ने अभियोगपत्रमा आचार्यले बताएका छन् । ‘अर्यालले नै अन्य प्रतिवादीहरूसँग मिलेर किर्ते गरेको र रकम असुल गरेको हुन सक्छ,’ उनले अभियोगपत्रमा भनेका छन्, ‘यसमा रकम असुली बाँडफाँट गर्ने जिम्मा कसलाई दिइएको थियो अर्याल नै थाहा होला, मैले आर्थिक लाभ लिएको छैन ।’
आफूलाई आईटीबारे ज्ञान नभएको र आफ्नो युजर मिसयुज भएको हुन सक्ने पक्राउ परेका उपसचिव अर्यालको दाबी छ । अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृत भने मिलेमतोमै अर्यालसहितको गिरोहले नक्कली लाइसेन्स जारी गर्ने गरेको र यसबाट मोटो रकम असुल्ने गरेको पाइएको बताए । अर्यालले बयानमा ‘कर्मचारीहरूले कागजपत्र जाँच गरेर ठीक पाइए मात्र विवरण प्रणालीमा इन्ट्री गरी नियमानुसार लाइसेन्स जारी वा नवीकरण हुनुपर्ने’ दाबी गरेका छन् । ‘तर कर्मचारीहरूले के–कुन कारण नक्कली विवरण इन्ट्री गरी लाइसेन्स वितरण गरे, मलाई जानकारी छैन,’ उनले भनेका छन् ।
बिचौलियाहरूले लाइसेन्स बनाउँदा यातायातका कर्मचारीलाई पैसा दिनुपर्छ भन्दै प्रतिव्यक्ति ३५ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म रकम उठाएको पीडितहरूले प्रहरीसामु कागज गरेका छन् । ‘तर मैले कर्मचारीहरूलाई नक्कली विवरण राखी फेक काम गर्न भनेको छैन,’ अभियोगपत्रमा अर्यालले भनेका छन्, ‘उनीहरूले के–कति लाभ लिएका छन, मलाई थाहा छैन, मैले आर्थिक लाभ लिएको छैन ।’
नक्कली लाइसेन्स प्रकरणमै यसअघि ९ जनाविरुद्ध सीआईबीकै अनुसन्धानका आधारमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको छ । यही प्रकरणको दोस्रो चरणको अनुसन्धान गर्ने क्रममा थप आरोपितको संलग्नता खुलेपछि उनीहरूविरुद्ध सीआइबीले अनुसन्धान गरेकोमा त्यसकै आधारमा मुद्दा दायर भएको हो । ०७२ यता ९ वर्षको अवधिमा चन्द्रमान श्रेष्ठ, रूपनारायण भट्टराई, लावण्यकुमार ढकाल, कुमाप्रसाद दाहाल, गोगनबहादुर हमाल, नमराम घिमिरे, सुरेश राउत, टोकराज पाण्डे, तुलसीनाथ गौतम र नारायणप्रसाद भट्टराई विभागको महानिर्देशक भए ।
