महेन्द्रनगर । राष्ट्रिय निकुञ्जमा जरायो मारेको घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा २ प्रदेशसभा सदस्य सहित ४९ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ ।
पुस ४ गते राती हतियार र बन्दोबस्तीको सामान सहित ५ जनालाई नियन्त्रण लिएको थियो । वन्यजन्तु चोरी तस्कारी घटनामा निकुञ्जले मधेस प्रदेशसभा सदस्य प्रमोद जैशवाल, बाग्मती प्रदेशसभा सदस्य श्यामबहादुर खड्का र पर्सा, सखुवाप्रसौनी गाउँपालिकाका निवर्तमान अध्यक्ष प्रदीप जैसवाल सहित ४९ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको हो ।
निकुञ्जले ४५ दिनको अनुसन्धान पछि सोमवार मुद्दा दर्ता गरेको हो । सो घटनामा अभियुक्तमध्ये १५ जना पक्राउ परेका छन् भने ३४ जना फरार छन् । प्रदेशसभा सदस्यहरू जैशवाल, खड्का र पूर्व गाउँपालिका अध्यक्ष प्रदीप जैसवालको घटनामा संलग्नता देखिए पनि उनीहरू पक्राउ भने परेका छैनन् ।
प्रतिवादी मध्येका जैसवाल दाजुभाइ , खड्का र सञ्जीव शाहीसहित ४ जनाको हकमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ को दफा २७ बमोजिम कारबाही हुने जनाएको छ ।
साथै अन्य प्रतिवादीहरू झापस दास थारु, नवराज बस्नेत, विशाल सहनी, दामोदर अधिकारी, म्लाङडोङ तामाङ, प्रकाश केसी, सुलन मिया अन्सारी, भोलाबहादुर पुनमगर समेत ८ जनाको हकमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ को दफा २६ ९३० बमोजिम सजाय हुने निर्णय गरेको छ ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ ऐन अनुसार उनीहरूको संलग्नताको आधारमा माग दावीसहित अनुसन्धान अधिकारीले निकुञ्ज कार्यालयमा माघ १७ गते मुद्दा दायर गरेका थिए ।
घटनाको अनुसन्धानको जिम्मेवारी पाएका अनुसन्धान अधिकारीले अनुसन्धान प्रक्रिया पुरा गरेर कार्यालयमा माग दाबीसहित विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको सूचना अधिकारी सूर्य खड्काले जानकारी दिए ।
घटनास्थलबाट बरामद भएका प्रमाण, उनीहरुले दिएको बयान, घटना विवरण कागज, नेपाल प्रहरी, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको अनुसन्धान प्रतिवेदन, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, खुमलटार ललितपुरको रिपोर्टका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय विरगञ्ज, पर्साले ४९ जनालाई प्रतिवादी बनाउन माघ १६ गते राय दिएको थियो ।
निकुञ्जले घटनास्थलमा बरामद भएको २ थान गाडी, २ थान आईफोन सहित ६ वटा मोबाइल, २ लाख ९३ हजार ६३० नगद रकम, बन्दुक लगायतका बन्दोबस्तीको साम्रगीहरु राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ को दफा बमोजिम जफतको गरेको छ ।
निकुञ्जले प्रतिवादीहरू मध्ये केही व्यक्तिहरूको अस्वाभाविक रूपमा वित्तीय कारोबार भएको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ बमोजिम थप अनुसन्धानको लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा लेखी पठाउने जनाएको छ ।
