काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९ संशोधन विधेयकलाई चाँडै टुंगोमा पु¥याउनुपर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलका क्रममा मन्त्री लेखकले संशोधनका मुख्य विषयहरू पहिचान भइसकेको र अब दफावार छलफलबाट विधेयकलाई निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्ने सुझाव दिएका हुन्।
बुधबारको बैठकमा लेखकले संशोधनकर्ता सांसदहरूको धारणा सुनिसकेपछि अब प्रमुख विवादका बुँदाहरू पहिचान भइसकेको बताए। उदाहरणस्वरूप, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार विस्तार गर्ने वा नगर्ने विषयमा प्रस्ट मत आएको उल्लेख गरे। उनले अख्तियारको क्षेत्र निजी क्षेत्रमा फैलाउने वा हालको स्थितिमा कायम राख्ने भन्ने विषयमा पनि गम्भीर छलफल भएको जानकारी दिए।
मन्त्री लेखकले अख्तियार सम्बन्धी अन्य मुद्दाहरू, जस्तै हदम्यादको मुद्दा, स्वार्थ बाझिने स्थिति (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) र अनुचित कार्यको व्याख्या कसले गर्ने भन्ने कुरामा पनि समिति चाँडै टुंगोमा पुग्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले हेर्दै आएको अनुचित कार्यको जिम्मेवारी ऐनमै स्पष्ट पार्नुपर्ने प्रस्ताव राखे।
लेखकले समितिलाई अब विधेयकको दफावार छलफलमा प्रवेश गरी छिट्टै निष्कर्षमा पुग्न आग्रह गरे। अख्तियारमा बेनामे उजुरीको व्यवस्था कायमै राख्ने वा नयाँ व्यवस्था ल्याउने विषयमा पनि छलफल हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको महत्त्वलाई ध्यानमा राख्दै, यसलाई चाँडै पारित गरेर कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको बताए।
