महेन्द्रनगर । सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री बहादुर सिंह थापाको पछिल्लो निर्णयले ८५ योजनाले बहुवर्षीय आयोजना स्रोत सहमति प्राप्त गरेका छन् ।
आर्थिक मामिला मन्त्री थापाले विभिन्न मन्त्रालयबाट २०० भन्दा बढी योजनामा बहुवर्षीय आयोजना स्रोत सहमति माग गरिएकोमा ८५ योजनालाई बहुवर्षीय आयोजना स्रोत सहमति दिने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गराएर प्रदेशको विकासमा नयाँ आयाम थपेका छन् ।
मन्त्री थापाको यो निर्णय दूरदर्शी, रणनीतिक र व्यावहारिक निर्णय केवल तत्कालीन आवश्यकतामा आधारित नभएर भविष्यमा आर्थिक सन्तुलन, दीर्घकालीन विकास, र प्रदेशको आर्थिक रूपान्तरण सुनिश्चित गर्ने महत्वपूर्ण कदम रहेकोले प्रदेश विकासको नयाँ खाका कोर्ने यो निर्णय ऐतिहासिक रहेको समग्र प्रदेशको विकासमा चासो राख्ने सरोकारवालाहरुको धारणा रहेको छ ।
अधुरा योजनालाई प्राथमिकताः दिगो विकासको मार्ग
विगतमा थोरै बजेटका कारण अधुरा रहेका योजनाहरूलाई आर्थिक मामिला मन्त्री थापाले विकासको मेरुदण्डका रूपमा प्राथमिकता दिएका छन् ।
विशेषगरी पुल, सिँचाइ, र यातायात पूर्वाधारका योजनाहरूलाई स्रोत सहमति दिई निरन्तरता दिने निर्णयले वर्षौंदेखि अलपत्र रहेका योजनाहरूले गति लिने आशा पलाएको एक प्रदेश सभा सदस्यले बताए ।
उनका अनुसार टुक्रे बजेटका कारण लागत बढ्ने, निर्माण अवधि लम्बिने, र गुणस्तरमा असर पर्ने समस्यालाई मध्यनजर गर्दै बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चित गरिएको यो निर्णय समयमै पूर्वाधार सम्पन्न गर्ने, स्रोतको सही परिचालन गर्ने र गुणस्तरीय विकासलाई प्रवद्र्धन गर्ने ठोस कदम हुनेछ ।
व्ययभार व्यवस्थापनमा कुशल निर्णयः वित्तीय अनुशासनको उदाहरण
कुल आर्थिक भार १३ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी हुने गरी २०० भन्दा बढी योजनाहरू बहुवर्षीय बनाउन प्रस्ताव आएकोमा, प्रदेश सरकारलाई पर्ने व्ययभार व्यवस्थापन गर्न र दीर्घकालीन वित्तीय दायित्वलाई सहज बनाउन मापदण्ड बनाइ ८५ वटा महत्वपूर्ण परियोजनाहरू छनोट गरी बजेट भार ४ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँमा झारिएको आर्थिक मामिला मन्त्री थापाका स्वकीय सचिव ज्ञानेश्वर जोशीले बताए ।
उक्त निर्णयले प्रदेश सरकारको वित्तीय स्थायित्व कायम राख्न, अनावश्यक खर्च कटौती गर्न र वित्तीय अनुशासनलाई बलियो बनाउन उल्लेखनीय योगदान दिने र दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक सन्तुलन र स्रोतको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्ने देखिएको छ ।
क्षेत्रीय सन्तुलनमा विशेष ध्यानः प्रत्येक जिल्ला समेट्ने योजनाहरू:
बहुवर्षीय आयोजनाको छनोट गर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौं वटै जिल्लाहरूलाई समानुपातिक रूपमा सम्बोधन गरिएको पाइएको छ ।
निर्णायक मापदण्ड भित्र बजेट विनियोजन नभएको तथा मन्त्रालयगत माग प्राप्त नभएको कारण केही भेगका योजना समेट्न नसकिएको मन्त्री थापाका स्वकीय सचिव जोशीले बताए ।
जोशीका अनुसार हिमाली, पहाडी, र तराई क्षेत्रका योजनाहरूलाई उचित प्रतिनिधित्व दिने गरी रणनितीक महत्वको आधारमा छनोट गरिएको छ । यसले सम्पूर्ण प्रदेशको समावेशी विकासमा सघाउ पु-याउनुका साथै दुर्गम भेगमा आधारभूत पूर्वाधारको निर्माणले स्थानीय समुदायको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने देखिन्छ ।
उक्त निर्णयले सबै भूगोललाई समान रूपमा सम्बोधन गर्दै स्थानीय जनताको विश्वास जित्न सफल भएको प्रदेश विकासका जानकारहरुको धारणा रहेको छ ।
प्रदेश गौरव र रणनीतिक कनेक्टिभिटीलाई प्राथमिकताः आर्थिक समृद्धिको आधार
सुदूरपश्चिम प्रदेशको दीर्घकालीन विकासमा टेवा पु-याउने गौरवमय योजनाहरूलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको पाइन्छ ।
रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण सडक सञ्जाल, सीमा जोड्ने पूर्वाधार, सिचाइ तथा शहरी विकाश क्षेत्रसँग सम्बन्धित योजनाहरू विशेष प्राथमिकतामा रहेका छन् ।
मन्त्री थापाको निर्णय ऐतिहासिक, प्रशंसनीय र युगान्तकारी
सुखूरपश्चिमका आर्थिक मामिला मन्त्री थापाको उक्त दूरदर्शी, ऐतिहासिक, प्रशंसनीय र युगान्तकारी निर्णयले सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासमा नयाँ उचाई थपेको जानकारहरु बताउछन् ।
उक्त निर्णयले प्रदेश सरकारको वित्तीय अनुशासन, योजनाको समयमै सम्पन्नता, र दिगो विकास रणनीति अनुरूप महत्वपूर्ण उपलब्धि सुदूरपश्चिमलाई समृद्ध प्रदेश बनाउने अभियानमा एक ठोस आधारशिला बन्नेमा मन्त्री थापाको उक्त निर्णयले कुशल नेतृत्व, नीतिगत स्पष्टता र इमान्दारिताको पर्यायमा थप जोड दिएको छ ।
कुन–कुन आयोजनाले कति पाए बजेट:
