कञ्चनपुर। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले कञ्चनपुरका ग्रामीण भेगमा केन्द्र थपेर धान खरिद गरिरहेको छ । कम्पनीले विगतमा महेन्द्रनगर बजारमा मात्रै धान खरिद केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने गरेको थियो ।
यस पटक महेन्द्रनगरसँगै ग्रामीण भेगमा पनि धान खरिद केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको हो । खाद्यले पहिलो चरणमा शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको झलारीमा खरिद केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
महेन्द्रनगर र झलारीमा कात्तिक १२ देखि धान खरिद गरिरहरेको छ । बेदकोट नगरपालिकामा पनि खरिद केन्द्र राख्ने विषयमा छलफल भइरहेको महेन्द्रनगर शाखा प्रबन्धक सुदर्शन थापाले बताए ।
‘महेन्द्रनगरमा मात्रै खरिद केन्द्र राखेर कोटा पुर्याउन नसकिने भयो, त्यही भएर ग्रामीण भेगमा पनि काँटा लगाएको छौं,’ थापाले भने, ‘यस वर्ष विगत भन्दा चाँडो धान खरिद सुरु पनि गरेका छौं ।’ उनले जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्र बेलौरी र पुनर्वास नगरपालिकामा पनि खरिद केन्द्र सञ्चालनको लागि पहल गरिएपछि स्थानीय तहले चासो नदिएका कारण गाह्रो भएको बताए ।
अहिले खाद्यले मोटा धान प्रति क्विन्टल ३४ सय १० रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । केन्द्रबाट यसबाहेक अन्य सेवा सुविधा पाइदैन । ग्रामीण भेगमा खरिद केन्द्र राख्नका लागि गोदामको समेत आवश्यकता पर्छ ।
‘अहिले खरिद केन्द्र सञ्चालन भएका क्षेत्रमा स्थानीय तहले नै गोदाम उपलब्ध गराएका कारण सजिलो भएको हो,’ थापाले भने, ‘अन्य पालिकाले पनि गोदाम उपलब्ध गराएमा खरिद केन्द्र सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।’ उनले कर्मचारी अभावका कारण सबै ठाउँमा एकै पटक खरिद सुरु गर्न नसकिने बताए ।
यस वर्ष खाद्यले कञ्चनपुरमा १५ सय मेट्रिक टन धान खरिदको कोटा पाएको छ । हालसम्म ५ सय क्विण्टल धान खरिद भएको छ । तिहार अगाडीदेखि नै खरिद सुरु गरिएपनि बिदाका कारण धेरै किसानहरुले धान ल्याउन पाएका छैनन् ।
‘समयमै धान खरिद सुरु भएकाले सजिलो भएको छ,’ भीमदत्त नगरपालिका–५ का मोहन पाण्डेयले भने, ‘तर पनि केही झन्झट भने छ, खाद्यले सफा धान खोज्ने भएकाले समस्या हुने गरेको छ ।’
विगतका वर्षमा किसानहरुले धान बिक्री गरिसकेपछि मंसिरमा मात्रै खाद्यले खरिद सुरु गर्दै आएको थियो । यस पटक केही चाँडो सुरु भएकाले विगत भन्दा राम्रो मात्रामा खरिद गर्न सकिने शाखा प्रबन्धक थापाले बताए ।
गत वर्ष पनि १५ सय मेट्रिक टन नै खरिदको कोटा पाएपछि २९ सय क्विण्टल मात्रै खरिद गर्न सकेको थियो । अहिले निदमा एक सयदेखि एक सय २० क्विण्टलसम्म धान बिक्रीका लागि आउने गरेका छन् ।
गत वर्ष धान बिक्रीका लागि कृषकहरुलाई वडा कार्यालयको सिफारिस समेत अनिवार्य गरिएको थियो । जसले कृषकलाई सिफारिसका लागि समेत शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता थियो । तर यसपटक १० क्विण्टल भन्दा बढी ल्याउने किसानलाई मात्रै वडाको सिफारिस अनिवार्य गरिएको छ ।
