महेन्द्रनगर । गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि लागू नगर्नु भनी सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशविरुद्ध मङ्गलबार भ्याकेट निवेदन दर्ता गरेको छ। गृह मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सर्वोच्च अदालतमा भ्याकेट निवेदन दर्ता गरेको हो।
गृह मन्त्रालय कानुन महाशाखाका प्रमुख भरतमणि रिजालले कार्यपालिकाबाट कानुनबमोजिम हुँदै आएको कामलाई बिनाकानुनी आधार एकतर्फी सुनुवाइबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश रद्द गर्न भ्याकेट निवेदन दर्ता गरिएको जानकारी दिए।
प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन माग गर्दै केही प्रहरी अधिकृत सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। भदौ १६ गते अवकाश हुन लागेका ती प्रहरीहरूले ३० वर्षे सेवा अवधि खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
सशस्त्र प्रहरीका केही अधिकारीहरूले पनि यही मागसहित रिट दायर गरेका थिए, तर सर्वोच्चले उनीहरूको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै कारण देखाऊ आदेश मात्र जारी गरेको छ।
