महेन्द्रनगर । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि नियमित बजेट ल्याउन सकेको छैन ।
योजना सङ्कलन र छनोटमा देखिएको ढिलाइले बजेट आउन अझै समय लाग्ने देखिएको हो ।
तत्कालीन सरकारले असार १ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयक (बजेट) पास नभएपछि नवगठित सरकार नयाँ बजेट निर्माणमा जुटेको हो ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकारले गत असार १ गते प्रदेश सभामा विनियोजन विधेयक (बजेट) पेस गरेको थियो । तर राजनीतिक घटनाक्रममा आएको फेरबदलले प्रदेश सरकारले बजेट पास गर्न नसक्दा बजेट शून्यताको अवस्था सिर्जना भयो ।साउन २० गते नियुक्त मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह नेतृत्वको सरकार नयाँ बजेट निर्माणमा जुटेको छ । तर योजना सङ्कलन र छनोट कार्य नसकिएकाले बजेट ल्याउन ढिलाइ भइरहेको छ ।बजेट नआएकै कारण सुदूरपश्चिमका मन्त्रालय तथा कार्यालयहरूले बजेटका नयाँ कार्यक्रम अझै तयार पार्न सकेका छैनन् ।
तर प्रदेश सरकारले सार्वजनिक बिदाका कारण काम समय लागिरहेको जिकिर गरिरहेको छ । आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुर सिंह थापाले भने, ‘बजेट ल्याउने दिन तोक्न सक्ने अवस्था छैन । विभिन्न पर्व बिदा लगातार जसो परेका कारण ढिलो भएको छ । अर्थबाट मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिइएको छ । तीन÷चार दिनमा मन्त्रालयहरूको काम सक्न भनेका छौँ ।’बजेट निर्माणको चरण अन्तर्गत आर्थिक मामिला मन्त्रालय र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगबिच प्रस्तावित बजेट तथा कार्यक्रममा छलफल गरी प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (पीएलएमबीआईएस) मा प्रविष्ट गर्नुपर्छ ।तर निश्चित अवधिभित्रै बजेट तथा कार्यक्रम प्रविष्ट गरेपछि आफैँ बन्द हुने पीएलएमबीआईएस खुलाउनुपर्ने चुनौती पनि देखिएको छ ।यहाँका विषयगत मन्त्रालयहरूले आर्थिक मामिला मन्त्रालयको पीएलएमबीआईएसमा बजेटका कार्यक्रम समावेश गर्न सकेका छैनन् ।
मन्त्री थापाले भने, ‘मन्त्रालयहरूले कार्यक्रम प्रविष्ट गर्ने पीएलएमबीआईएस हामीले खोलेका छैनौँ । तीन दिनका लागि पीएलएमबीआईएस खोल्छौँ । उहाँहरूले कार्यक्रम राख्नुहुन्छ । मन्त्रालयहरूले कार्यक्रम समावेश गरेपछि बन्द गर्छौं । त्यसपछि बजेट तयार भएपछि प्रदेश सभामा पेस गर्छौँ ।’उनले रातोपाटीसँग भने, ‘पहिलेको बजेटमा हाम्रो कुनै टिप्पणी छैन । अहिले पनि हामी सरकारमा छौँ । सहमतिको आधारमा बजेट ल्याउँछौँ ।’
आर्थिक मामिला मन्त्रालयले मन्त्रालय तथा कार्यालयहरूसँग कार्यक्रम माग गरिसकेको छ । तर, आर्थिक मन्त्रालयले पीएलएमबीआईएस खोलेर कार्यक्रम समावेश गर्न निर्देशन दिइसकेको छैन ।आर्थिक मामिला मन्त्रालयले तीन दिनका लागि मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरूबाट कार्यक्रम समावेशका लागि आग्रह गर्ने बताएको छ । सो अवधिभित्र कार्यक्रम प्रविष्टपछि आर्थिक मामिला मन्त्रालयले कार्यक्रमहरूको अध्ययन गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसपछि स्वीकृत भएपछि मात्र बजेट तयार हुनेछ ।भदौ २० गतेभित्र प्रदेश सभामा बजेट पेस गर्ने तयारी भइरहेको बताइएको छ ।
प्रदेश सरकारले संशोधित नयाँ बजेट ल्याउन लागेको हो । जसका लागि असार १ गते प्रस्तुत विनियोजन विधेयक फिर्ता लिने सरकारको तयारी छ । पछि प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर संशोधित बजेट संसद्मा प्रस्तुत गरिने भएको छ ।निवर्तमान मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकारमा रहँदा एमालेबाट आर्थिक मामिलामन्त्री रहेका हालका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सुरेन्द्र पालले बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । प्रस्तुत गरेको बजेटको डिजिटल कपी (पीडीएफ) बाहिरिएपछि एमालेसँगै उनी आलोचितसमेत बनेका थिए ।
आफैँले ल्याएको बजेट संशोधन भएर आउने तयारीमा रहेको बेला भने मन्त्री पाल ‘साइलेन्स मुड’मा छन् ।उनले रातोपाटीसँग भने, ‘पहिलेको बजेटमा हाम्रो कुनै टिप्पणी छैन । अहिले पनि हामी सरकारमा छौँ । सहमतिको आधारमा बजेट ल्याउँछौँ ।’
बजेटको आकार घटेर आउँदै
प्रदेश सरकारले अब ल्याउने बजेटको आकार घटेर आउने देखिएको छ । सबै स्थानीय तहले बजेट ल्याइसकेको अवस्थामा वास्तविक बजेट आउने दाबी गरिएको छ ।
असार १ गते प्रस्तुत बजेट ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजारको थियो । गत आर्थिक वर्ष (०८०÷०८१) को बजेटमा खर्च भएर सोचेको भन्दा कम बजेट बाँकी रहेको अनुमान गरिएको छ । त्यो आधारले पनि अब आउने बजेटको आकार घटेर आउने मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोत बताउँछ । अबको बजेट २९ अर्ब २७ करोडको हाराहारीमा झर्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ ।
अबको बजेटमा पहिले आएको बजेटको समानीकरण अनुदान, विशेष अनुदान, सशर्त अनुदान र समपूरक अनुदान यथावत् रहने छन् । साथै प्रदेश सरकारले तिर्नुपर्ने दायित्व पनि यथावत् रहनेछ । प्रदेशका गौरवका आयोजना र बहुवर्षीय आयोजनाहरूको बजेट पनि यथावत् रहनेछ ।
ती बाहेक पूर्वमुख्यमन्त्री सोडारी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नयाँ कार्यक्रम हटाएर अन्य कार्यक्रम थप्ने सरकारको तयारी छ । त्यस्तै चालु खर्च भने केही पुनरवलोकन भई आउने बताइएको छ ।
