काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा कायम रहेको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ। यो रिट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासमा पेश भएको छ।
रिट दायर गर्ने २१ जनामा वरिष्ठ उपरीक्षक जीवनकुमार श्रेष्ठसहित ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण २५ भदौमा अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका प्रहरी अधिकृतहरू छन्। उनीहरूले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन र यो अवधिको व्यवस्था लागू नगर्नका लागि अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन्।
उक्त सेवा अवधिका कारण नेपाल प्रहरीमा ९० जना र सशस्त्र प्रहरीमा १८ जना गरी कुल ११८ जना प्रहरी अधिकारीहरू १५ भदौमा अनिवार्य अवकाशमा जान लागिरहेका छन्। उमेर हद बाँकी रहँदा पनि ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाशमा जानुपर्ने निर्णयसँग असहमत रहेर उनीहरूले अदालतको शरण लिएका हुन्।
१६ भदौ २०५१ मा प्रहरी सहायक निरीक्षकको रूपमा भर्ना भएका ११८ प्रहरी अधिकारीहरूको यस वर्ष १५ भदौमा एकसाथ अवकाश हुँदैछ। उक्त ब्याचमा ४३२ जनामा भर्ना भएका थिए, जसमा १५ जनाको सशस्त्र द्वन्द्वमा मृत्यु भएको थियो। बाँकी केहीले यसअघि नै अवकाश वा राजीनामा दिएका कारण यो समूहका ११८ जना मात्रै सेवामा रहेका छन्। यस समूहको अवकाशसँगै ३० वर्षे सेवा अवधिका सम्बन्धमा विवाद उठेको छ।
