काठमाडौं। पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले २३ कात्तिक २०८० मा सामाजिक सञ्जालहरूको नियमनका लागि निर्देशिका जारी गरेको थियो। यसमा सामाजिक सञ्जालहरूले नेपालमा दर्ता गरिनुपर्ने र सम्पर्क विन्दु राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यसपछि, २७ कात्तिकमा सामाजिक मर्यादा भंग गरेको र द्वेष फैलाएको भन्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकले टिकटकलाई बन्द गर्ने निर्णय गर्यो।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेस, एमालेलगायत दलहरूसँग परामर्श गरेर निर्णय गरेका थिए, जसमा प्रमुख दलहरूले मौन समर्थन गरेका थिए। टिकटकले भने नेपालका कानुन पालना गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाउँदै प्रतिबन्ध हटाउन आग्रह गरिरहेको छ।
सरकारले प्रतिबन्ध फुकुवा नगरेपछि, नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङले विभिन्न राजनीतिक भेटघाटमा टिकटकको प्रतिबन्धबारे चासो राख्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका स्रोतहरूका अनुसार, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि टिकटक प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नेबारे गृहकार्य गर्न निर्देशन दिएका छन्। उनी कुनै पनि किसिमको सामाजिक सञ्जालमा लामो समयसम्म प्रतिबन्ध लगाउन नहुने पक्षमा रहेको स्रोतको दाबी छ।
टिकटकको प्रतिबन्धले भूराजनीतिक दृष्टिकोणलाई असर पार्न सक्ने विश्लेषण गरिए तापनि, प्रधानमन्त्रीले छिट्टै मन्त्रिपरिषद्बाट प्रतिबन्ध फुकुवाको निर्णय गर्न सकिने संकेत दिएका छन्। भारतले २०२० मै टिकटकमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ भने अमेरिकामा सीमित प्रतिबन्धहरू छन्। हाल ३० भन्दा बढी देशमा टिकटकमा आंशिक वा पूर्ण प्रतिबन्ध रहेको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले टिकटकले नेपालका कानुन पालना गर्न तयार भइसकेकाले प्रतिबन्ध राखिरहन आवश्यक नरहेको ठहर गरेका छन्। उनले सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेससँग पनि सहमति खोजेका छन्, जसले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ। टिकटकले प्रतिबन्ध हटाउन आग्रह गर्दै पटक–पटक पत्राचार गरेको छ, जसमा आफू नेपालको कानुन पालन गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेको छ।
टिकटकले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई पत्र लेख्दै नेपालको चासो र सरोकार सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यसले सामग्रीको फिल्टरिङ र मध्यस्थता बढाउन नेपाली भाषाको सोर्स पनि अनबोर्ड गर्ने जनाएको छ।
टिकटकले राष्ट्रव्यापी इन्टरनेट सुरक्षा र डिजिटल साक्षरता अभियान सुरु गर्ने, शैक्षिक सामग्री डिजिटलाइज्ड गर्न सहयोग गर्ने, र नेपाल सरकारलाई सामग्री रिपोर्ट गर्नसक्ने ‘ट्रस्ट एण्ड सेफ्टी इन्फोर्समेन्ट टुल’ उपलब्ध गराएको छ। यसले कम्युनिटी गाइडलाइन्स उल्लंघन गर्ने लाखौं भिडियो हटाएको दाबी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतमा टिकटक प्रतिबन्धले वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन गरेको भन्दै एक दर्जन मुद्दा दायर भएका थिए। ५ मंसिर २०८० मा न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नगरी सरकारलाई कारण देखाऊ आदेश दिएको थियो, र मुद्दाको अर्को सुनुवाइ १० असोज २०८१ मा हुने तय भएको छ।
