धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको नयाँ बजेट निर्माणमा कानुनी जटिलता देखिएको छ ।तत्कालीन सरकारले असार १ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत विनियोजन विधेयक ९बजेट० पास नभएपछि नवगठित सरकारले ल्याउन लागेको बजेट निर्माणमा कानुनी जटिलता देखिएको हो ।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकारले गत असार १ गते प्रदेश सभामा विनियोजन विधेयक ९बजेट० पेस गरेको थियो । तर, राजनीतिक घटनाक्रममा आएको बदलाबले प्रदेश सरकारले बजेट पास गर्न नसक्दा बजेट शून्यताको अवस्था सिर्जना भयो ।तर हालै मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह नेतृत्वको नवगठित सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ बजेट निर्माणमा भने कानुनी जटिलता देखिएको हो ।अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार सङ्घीय सकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले बजेट ल्याउने गर्दछन् ।
सो ऐनको परिच्छेद ७ को दफा २१ ९२० मा भनिएको छ, ‘प्रदेशको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्षको असार महिनाको एक गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजश्व र व्ययको अनुमान प्रदेश सभामा पेस गर्नुपर्नेछ ।’अर्कोतिर सुदूरपश्चिम प्रदेशको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन अनुसार प्रत्येक वर्षको जेठ २० गतेभित्र विषयगत मन्त्रालय, आर्थिक मामिला मन्त्रालय र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगबिच प्रस्तावित बजेट तथा कार्यक्रममा छलफल गरी प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली ९पीएलएमबीआईएस० मा प्रविष्ट गरी अन्तिम रुप दिइसक्नुपर्ने हुन्छ ।तर निश्चित अवधिभित्रै बजेट तथा कार्यक्रम प्रविष्टपछि आफै बन्द हुने पीएलएमबीआईएस खुलाउनुपर्ने पनि चुनौती देखिएको छ ।
सरकारको दुई विकल्प
बजेट शून्यताको अवस्थाबाट गुज्रेको प्रदेश सरकारलाई तत्काल बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । अर्कोतिर बजेट ल्याउन थुप्रै कानुनी उल्झन छन् । जानकारहरूका अनुसार प्रदेश सरकारले कानुन संशोधन गरी नयाँ बजेट निर्माण वा प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत बजेट संशोधन गरेर बजेट ल्याउन सकिने दुई विकल्प देखिन्छ ।
अर्थविद् तथा कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका सहायक प्राध्यापक डा। राजेन्द्रवीर चन्दका अनुसार प्रदेशको बजेट फेल भइसकेको अबको अवस्थामा बजेट ल्याउने दुई विकल्प रहेको सुनाउँछन् । पहिलो विकल्प अनुसार नयाँ बजेट ल्याउन खोजेको अवस्थामा अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन संशोधनको पाटो रहन्छ । सो पाटो अनुसार कानुनी जटिलता झनै बढेर जाने अर्थविद् चन्दको भनाइ छ ।
दोस्रो विकल्प अनुसार पुरानै बजेट संशोधन गरेर ल्याउने हो । चन्दले भने, ‘उहाँहरूको मुख्य लडाइ कुर्सीकै हो । यही बजेटमा पहिलेकाले ल्याएका योजनाहरू हटाएर अहिलेकाहरुले आफ्नो योजना थपेर ल्याउने हुन् । यो संशोधित बजेट हो । समय घर्किसकेको अवस्थामा संशोधित बजेट ल्याउने सजिलो बाटो पनि हो । यसमा कानुनी जटिलता पनि रहन्न ।’
तर सत्ता साझेदार प्रमुख दलभित्रै असार १ गते प्रस्तुत विनियोजन विधेयक फिर्ता लिई नयाँ बजेट निर्माणमा जाने वा प्रतिस्थापन ऐन ल्याइ संशोधित बजेट ल्याउनेबारे एक रुपता देखिन्न । नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र सिंह रावलले विनियोजन विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ बजेट निर्माणको प्रक्रियामा जानेमा जोड दिन्छन् ।
कांग्रेसका नेता समेत रहेका आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री प्रकाश बम सरकारले संशोधित बजेट ल्याउने बताउँछन् । राज्यमन्त्री बममे भने, ‘हामी प्रस्तुत विनियोजन विधेयक फिर्ता लिन्छौँ । त्यो लिनुपर्ने प्रावधान नै हो । पछि प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर संशोधित बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्छौँ ।’
बजेटको आकार घटेर आउँदै
प्रदेश सरकारले अब ल्याउने बजेटको आकार घटेर आउने देखिएको छ । सबै तहले बजेट ल्याइसकेको अवस्थामा समानीकरण अनुदान, विशेष अनुदान, सशर्त अनुदान र समपूरक अनुदान यथावत् रहने छन् । साथै प्रदेश सरकारले तिर्नुपर्ने दायित्व र चालु खर्च पनि यथावत् रहने छ । साथै प्रदेशका गौरवका आयोजना र बहुवर्षीय आयोजनाहरुको बजेट पनि यथावत् रहनेछ ।
ती बाहेक निवर्तमान मुख्यमन्त्री सोडारी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नयाँ कार्यक्रम हटाएर नयाँ कार्यक्रम थप्ने सरकारको तयारी छ ।
असार १ गते प्रस्तुत बजेट ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजारको थियो । गत आब ०८०÷०८१ को बजेटमा खर्च भएर सोचेको भन्दा कम बजेट बाँकी रहेको अनुमान गरिएको छ । त्यो आधारले पनि अब आउने बजेटको आकार घटेर आउने मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोत बताउँछ । अबको बजेट २९ अर्ब २७ करोडको हाराहरीमा झर्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ ।
