महेन्द्रनगर । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कर सङ्कलनको कार्य सुरु भए पनि बजेटसम्बन्धी अन्योलता अझै कायम रहेको छ। पूर्वमुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले बजेटसहित आर्थिक र विनियोजन ऐन पास गराउन नसक्दा बजेटको अन्योलता जारी रहेको हो।
बजेट अभावको कारण प्रदेशमा एक महिनादेखि आर्थिक गतिविधि उधारोमा सञ्चालन भइरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको तीन हप्तासम्म कर सङ्कलन हुन नसकेको प्रदेश सरकारले केही दिनअघि अध्यादेश जारी गरेर कर सङ्कलन सुचारु गरेको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सामयिक कर सङ्कलनसम्बन्धी अध्यादेश २०८१ जारी गर्दै साउन २४ गतेदेखि कर सङ्कलन पुनः सुरु गरिएको थियो, जुन मङ्गलबार प्रदेश सभाबाट सर्वसम्मतले स्वीकृत भएको छ।
तर, कर सङ्कलन सुरु भए पनि चालु खर्च भने एक महिनादेखि ठप्प रहेको छ। चालु खर्च सञ्चालन नहुँदा मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयको सेवा प्रवाहमा असर परेको छ। नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले विश्वासको मत पाएपछि सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए। बजेट अभावको कारण उत्पन्न अवरोध हटाउन बजेटमार्फत नै समाधान निकाल्न गृहकार्य भइरहेको आर्थिक मामिला मन्त्री बहादुरसिंह थापाले जानकारी दिए।
तत्कालीन सरकारले चालु आवका लागि असार १ गते ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजार रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। तर, राजनीतिक परिवर्तनको कारण एमालेले सरकार छोडेपछि उक्त बजेट पारित हुन सकेन। प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रदेश सभा सदस्य अक्कलबहादुर रावलले सदनमा विचाराधीन बजेट पारित गर्नुबाहेक अर्को विकल्प नरहेको बताउँदै कानुनी जटिलतामा फस्ने चेतावनी दिए।
अवस्था अन्त्यका लागि नयाँ बजेट ल्याउने वा पहिले पेस भइसकेको बजेटलाई विधेयकका रूपमा पारित गर्ने छलफल भइरहेको छ। सचिव झलकराम अधिकारीले पनि यससम्बन्धी विभिन्न विकल्पहरूको बारेमा विचार भइरहेको बताए।
