महेन्द्रनगर। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाबाट बजेट पारित गर्न नसक्दा साउन १ गतेदेखि बजेट शून्यता भोगिरहेको छ।
पूर्व मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीको अल्पमतमा परेपछि आर्थिक गतिविधि ठप्प भएको छ। बजेटसम्बन्धी ऐनहरू पारित नहुँदा २२ दिनदेखि राजस्व संकलनमा समस्या आएको छ, र खर्च गर्ने आधारसमेत गुमाइएको छ।
पूर्व आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाशबहादुर रावलले एमालेको कारण बजेट शून्यता उत्पन्न भएको आरोप लगाएका छन्। उनले भने, “अध्यादेशमार्फत शून्यता हटाउने तयारी गरेका थियौं, तर एमालेले अस्वीकार गर्यो। ठुला दलहरुकै कारण अन्यौलता बढेको छ। यसको जिम्मा अहिलेको सरकार पक्षले लिनुपर्छ।”
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले असार १ गते ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो, तर बजेट पारित नहुँदा प्रदेशको राजस्व संकलनमा समस्या आएको छ। पूर्व उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रमेश धामीले पनि बजेट पास नगर्नु एमालेकै जिम्मेवारी भएको बताए।
सार्वजनिक बजेटको अभावमा आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुँदा, सुदूरपश्चिम सरकार नयाँ बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेको छ। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले अध्यादेशमार्फत बजेट शून्यता हटाउने घोषणा गरेका छन्। यसका लागि सामूहिक कर अध्यादेश २०८१ तयार गरिएको छ, जुन बुधवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गरिएको छ। बिहीबार बिहान ९ बजेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस अध्यादेशलाई स्वीकृत गरि प्रमाणिकरणका लागि प्रदेश प्रमुखलाई पठाउने प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।
सुदूरपश्चिममा नेपाली काँग्रेस, एमाले, र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको संयुक्त सरकार छ, जबकि माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, र एक स्वतन्त्र सदस्य प्रतिपक्षमा रहेका छन्।
