कञ्चनपुर भन्सार कार्यालयमा निर्माण व्यवसायीको तालाबन्दी

प्रकाशित:

महेन्द्रनगर । कञ्चनपुरका निर्माण व्यवसायीले भन्सार कार्यालयमा तालबन्दी गरेका छन्। कामको भुक्तानी नपाएपछि सरकारी कार्यालयहरूमा धर्नासहित तालाबन्दीमा उत्रिएका निर्माण व्यवसायीले बिहीबार भन्सार कार्यालय गड्डाचौकीमा तालाबन्दी गरेका हुन्।

यसअघि निर्माण व्यवसायीले मंगलबार महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरण र बुधबार जनताको तटबन्ध कार्यालय महेन्द्रनगरमा तालाबन्दी गरेका थिए। जिके ग्रुप निर्माण सेवाका सञ्चालक ज्ञानेन्द्र फुयाँलले काम पूरा गरे पनि भन्सार कार्यालयले भुक्तानी नदिएपछि बाध्य भएर कार्यालयमा तालाबन्दी गर्नुपरेको बताए।

‘हामीले कार्यालयको पूरा काम गरे पनि कार्यालयले पैसा दिन आनाकानी गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘आज हामीले निर्माण व्यवसायी संघकै नेतृत्वमा तालाबन्दी गरेका छौँ।’ आफूहरूले बैंकबाट ऋण निकालेर काम गरे पनि कार्यालयले भुक्तानी नदिएपछि आफूहरू मारमा परेको बताए। ‘बैंकबाट ऋण निकालेर काम गर्‍यौँ, बजारमा निर्माण सामग्रीको रकम तिर्न बाँकी छ, साहुहरूको फोनले हैरान भएर फोन स्विच्डअफ गर्नुपर्ने बाध्यता छ।’

श्रीकृष्ण कन्स्ट्रक्सन प्रालिका सञ्चालक अन्तराम जोशीले काम गरे पनि सरकारी निकायबाटै भुक्तानी नपाउने अवस्था आउनु विडम्बना भएको बताए। उनले काम गरे पनि भुक्तानी नपाउँदा मजदुरदेखि साहुहरूबाट भाग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको गुनासो गरे।

कोटेसनमा लाखौँका योजनामा ठेक्का सम्झौता गर्ने तर कामको भुक्तानी नदिने कार्यालयको प्रवृत्तिमा खोट रहेको भवानी कालिका निर्माण सेवाका सञ्चालक हर्कबहादुर मल्लले बताए। निर्माण व्यवसायीले राज्यलाई सबैभन्दा बढी कर तिर्ने, तर राज्यले व्यवसायीलाई संरक्षण गर्नुको साटो बैंकको ऋण तिर्न नसकेर आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको आरोप लगाए।

निर्माण व्यवसायी संघ कञ्चनपुरका अध्यक्ष निरञ्जनप्रसाद भट्टले काम गरेर पनि भुक्तानी नदिने कार्यालयविरुद्धको अभियानअन्तर्गत भन्सार कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको बताए।

भन्सार कार्यालय गड्डाचौकीको तथ्यांकअनुसार जिके ग्रुप निर्माण सेवाको २५ लाख ६७ हजार ७०६ रुपैयाँ, भट्ट ब्रदर्स प्रालिको १४ लाख ९१ हजार ४९२ रुपैयाँ र श्रीकृष्ण कन्स्ट्रक्सन प्रालिको ९ लाख ७७ हजार ९२४ रुपैयाँ गरी ५० लाख ३७ हजार १२३ रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ। भन्सार कार्यालय गड्डाचौकीका प्रमुख भन्सार अधिकृत राजनबाबु काफ्लेले बजेट नहुँदा भुक्तानी गर्न नसकिएको र भदौभित्रै भुक्तानी दिने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन्।

कञ्चनपुरका निर्माण व्यवसायीले भन्सार कार्यालयमा तालबन्दी गरेका छन्। कामको भुक्तानी नपाएपछि सरकारी कार्यालयहरूमा धर्नासहित तालाबन्दीमा उत्रिएका निर्माण व्यवसायीले बिहीबार भन्सार कार्यालय गड्डाचौकीमा तालाबन्दी गरेका हुन्।

यसअघि निर्माण व्यवसायीले मंगलबार महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरण र बुधबार जनताको तटबन्ध कार्यालय महेन्द्रनगरमा तालाबन्दी गरेका थिए। जिके ग्रुप निर्माण सेवाका सञ्चालक ज्ञानेन्द्र फुयाँलले काम पूरा गरे पनि भन्सार कार्यालयले भुक्तानी नदिएपछि बाध्य भएर कार्यालयमा तालाबन्दी गर्नुपरेको बताए।

‘हामीले कार्यालयको पूरा काम गरे पनि कार्यालयले पैसा दिन आनाकानी गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘आज हामीले निर्माण व्यवसायी संघकै नेतृत्वमा तालाबन्दी गरेका छौँ।’ आफूहरूले बैंकबाट ऋण निकालेर काम गरे पनि कार्यालयले भुक्तानी नदिएपछि आफूहरू मारमा परेको बताए। ‘बैंकबाट ऋण निकालेर काम गर्‍याैँ, बजारमा निर्माण सामग्रीको रकम तिर्न बाँकी छ, साहुहरूको फोनले हैरान भएर फोन स्विच्डअफ गर्नुपर्ने बाध्यता छ।’

श्रीकृष्ण कन्स्ट्रक्सन प्रालिका सञ्चालक अन्तराम जोशीले काम गरे पनि सरकारी निकायबाटै भुक्तानी नपाउने अवस्था आउनु विडम्बना भएको बताए। उनले काम गरे पनि भुक्तानी नपाउँदा मजदुरदेखि साहुहरूबाट भाग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको गुनासो गरे। कोटेसनमा लाखौँका योजनामा ठेक्का सम्झौता गर्ने तर कामको भुक्तानी नदिने कार्यालयको प्रवृत्तिमा खोट रहेको भवानी कालिका निर्माण सेवाका सञ्चालक हर्कबहादुर मल्लले बताए। निर्माण व्यवसायीले राज्यलाई सबैभन्दा बढी कर तिर्ने, तर राज्यले व्यवसायीलाई संरक्षण गर्नुको साटो बैंकको ऋण तिर्न नसकेर आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको आरोप लगाए।

निर्माण व्यवसायी संघ कञ्चनपुरका अध्यक्ष निरञ्जनप्रसाद भट्टले काम गरेर पनि भुक्तानी नदिने कार्यालयविरुद्धको अभियानअन्तर्गत भन्सार कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको बताए।

भन्सार कार्यालय गड्डाचौकीको तथ्यांकअनुसार जिके ग्रुप निर्माण सेवाको २५ लाख ६७ हजार ७०६ रुपैयाँ, भट्ट ब्रदर्स प्रालिको १४ लाख ९१ हजार ४९२ रुपैयाँ र श्रीकृष्ण कन्स्ट्रक्सन प्रालिको ९ लाख ७७ हजार ९२४ रुपैयाँ गरी ५० लाख ३७ हजार १२३ रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ। भन्सार कार्यालय गड्डाचौकीका प्रमुख भन्सार अधिकृत राजनबाबु काफ्लेले बजेट नहुँदा भुक्तानी गर्न नसकिएको र भदौभित्रै भुक्तानी दिने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन्।

ताजा समाचार

सम्बन्धित समाचार