Wednesday, July 24, 2024

सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र चाहिने गरी भएको निर्णयविरूद्ध रिट

प्रकाशित:

महेन्द्रनगर ।वृद्धभत्ता लगायतका सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र चाहिने गरी सरकारले गरेको निर्णयविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ।

अधिवक्ता विमल पोखरेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर आइतबार उक्त रिट दर्ता गरेका छन्। सरकारले साउन १ गतेबाट लागु हुने गरी पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र चाहिने निर्णय गरेको थियो। जेठ २५ गतेको उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय पञ्जिकरण विभागले सूचना जारी गरेको थियो।

यस्तो व्यवस्थाले जेष्ठ नागरिक, अपांग लगायतलाई बर्खाको समयमा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन जानुपर्ने अप्ठेरो स्थिति आएको रिटमा उल्लेख छ।
‘मिति २०८१ जेठ २५ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयले असार, साउन र भदौको वर्षात् हुने र बाढीपहिरो जाने समयमा परिचयपत्र बनाउन नसक्ने, परिचयपत्र बनाउने स्थानहरू सीमित स्थानमा मात्रै तोकिएको र सबैले प्राप्त गर्ने कुनै सम्भावना नरहेको कारण लाखौं वृद्धवृद्धा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनबाट वञ्चित हुने अवस्था रहेको, लाखौं लाख वृद्धवृद्धा, अपांग र एकल महिलाहरूमा सामाजिक सुरक्षा नपाइने भन्ने आतंक, डर, त्रास र भय सिर्जना गरेको छ,’ रिटमा भनिएको छ, ‘जेष्ठ नागरिकलाई सुविधा दिँदा प्राविधिक कार्यहरूलाई सरल, सहज, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउनुपर्नेमा जटिल, अव्यवहारिक, अपारदर्शी र प्रक्रियामुखी बनाइएको छ।‘

सरकारको निर्णय अव्यवहारिक देखिएको भन्दै बदर गर्न माग गरिएको छ।
‘सामाजिक सुरक्षा भत्ताको भरमा औषधि उपचार, खाना, कपडाको व्यवस्था गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका सबैलाई गम्भीर असर गर्ने र त्यसले वृद्धवृद्धा, अपांग र एकल महिलाको जीवन खतरामा पर्ने र अस्तव्यस्त हुने हुँदा हुनाले मिति २०८१ जेठ २५ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय तथा सोही निर्णयको आधारमा गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय पञ्जीकरण विभागको मिति २०८१÷०२÷३० को सूचना कार्यान्वयन नगर्न नगराउन विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ,’ रिटमा भनिएको छ।

देशभरका स्थानीय तहबाट वृद्धवृद्धा, अपांग, एकल महिला र सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने योग्यता भएका व्यक्तिहरूको राष्ट्रिय परिचयपत्र संकलन र प्रमाणित गरी, राष्ट्रिय पञ्जिकरण विभागबाट वैज्ञानिक तरिकाले अभिलेखिकरण निश्चित गरी कानून, नियमावली बनाई कम्तीमा ६ महिना अगाडिदेखि सबैलाई जानकारी हुने गरी सार्वजनिक सूचना जारी गरेरमात्र यस्तो निर्णय गर्नुपर्ने रिट निवेदकको माग छ।

साथै ८० वर्ष पार गरेका, दीर्घरोगका कारण परिचयपत्र प्राप्त गर्न नसकेका व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न पनि परमादेश माग गरिएको छ।

साभार: (सेतोपाटी)

ताजा समाचार

सम्बन्धित समाचार