महेन्द्रनगर । भीमदत्त नगर विकास समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट अवैध रुपमा जग्गा प्रयोग गर्ने व्यक्ति, संघ संस्था सहितको विवरण ल्याएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अतिक्रमित जग्गाको सूची पठाउन निर्देशनन दिएपछि अख्तियारबाट १ सय ४४ को नाम सहितको सूची ल्याइएको हो । नगर विकास समितिले सूचीलाई भीमदत्त नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश बहादुर बमलाई बुझाइएको छ ।
भीमदत्तका मेयर पदम बोगटी अध्यक्ष भएको नगर विकास समितिमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बम सदस्य सचिव हुन् ।अख्तियारले जग्गा हिनामिनामा सबै कागजात नियन्त्रणमा लिएपछि नगर विकास समितिले अख्तियारलाई सूची उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको थियो । अख्तियारबाट ल्याएको सूचीमा भीमदत्त नगरपालिकासित योजना सम्झौता गरी छत ढलान गरिएको सुदूरपश्चिम दलित छात्राबास भने समावेश नभएको पाइएको छ ।
संघीय सरकारको २० लाख बजेट आएपछि भीमदत्त नगरपालिकाले उपभोक्ता समिति गठन गरी गत महिनामा छात्राबासको छत ढलान गरेको थियो । तत्कालिन महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको जग्गा कब्जा गरी सरकारी पैसा लिएर सुदूरपश्चिम दलित छात्राबास कञ्चनपुरले छात्राबास बनाएको हो । छात्राबासका अध्यक्ष हरिहर परियार भीमदत्त नगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य छन् । भीमदत्त नगर विकास समितिका सदस्य कलक बहादुर सिहले अख्तियारबाट ल्याएको सूचीमा दलित छात्राबासको नाम नभएको बताए ।
‘यो समितिमा कुनै कागजात नै छैन, अख्तियारले मुद्दा चलाएपछि सबै कागजात लगेको थियो, त्यही भएर त्यहाँबाट अवैध जग्गा कब्जाको रेकर्ड ल्याएका छौ, त्यसमा छात्राबासको नाम कही पनि छैन’ उनले भने । अख्तियारबाट ल्याएको सूचीमा नाम नभएपछि छात्राबासका अध्यक्ष परियारलाई नाम नभएको जानकारी गराएपछि उनले हुनु पर्ने र तर किन नभएको होला भनेर जवाफ दिएको नगर विकास सदस्य सिहले बताए । सुदूरपश्चिम दलित छात्राबासलाई जग्गा भोगाधिकार दिएका कागजात कार्यालयमा कही पनि नभएको सदस्य सिहले बताए । छात्राबासका महासचिव राजेन्द्र चुनाराले केही दिन आफूहरुले भोगाधिकार पाएर छात्राबास निर्माण गरेको बताएका थिए ।
गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि अतिक्रमित जग्गा खाली गर्ने सर्बदलीय निर्णय भएपछि छात्राबास लगायतका संरचना भत्काइने भएका छन् । स्थानीय प्रशासनले अवैध सबै संरचनामा लगत लिएर भत्काउने तयारी अघि बढाएको हो । १० वर्षदेृखि नक्सापास प्रक्रिया समेत सुरु नगरी बनाउन थालिएको छात्राबासमा विभिन्न सरकारी निकायको झण्डै एक करोड बजेट खर्च भएको बताइन्छ । नक्सा पास प्रक्रिया समेत नगरी भवन सँहिता मिचेर बनाइएको छात्राबास भवनले विद्यार्थीहरुको सामूहिक ज्यान लिने गर्न थालिएका छन् ।
अख्तियारबाट आएको सूचीमा समेत नाम नभएपछि छात्राबास भवन कब्जा गरी बनाएको पुष्टि भएको छ । समितिका तत्कालिन अध्यक्षहरुले तोक आदेशका भरमा दिएका लिज, भोगाधिकार सबै अवैध भएको भन्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । भीमदत्त नगर विकास समितिका सदस्य सिहले दलित छात्राबास बाहेक अन्य केही भवन पनि अवैध रुपमा बनेको जानकारीमा आएको बताए ।
भीमदत्त नगर विकास समिति समितिको मातहतका जग्गामा बनेका सबै संरचना हटाउनु पर्ने पक्षमा भएको बताए । ‘अख्तियारले मुद्दा हालेका बाहेक अरुले पनि कब्जा गरी संरचना बनाएका छन्, ती सबै अवैध संरचना खाली गरिनु पर्छ’ उनले भने । अख्तियारबाट समितिले ल्याएको सूचीमा अवैध रुपमा जग्गा लिनेमा राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता, सरकारी कर्मचारी, व्यापारी, पत्रकार, अधिकारकर्मी, समितिका कर्मचारी लगायतका छन् । विशेष अदालतमा जग्गा हिनामिना सम्बन्धि मुद्दा विचाराधिन भएको अवस्थामा भीमदत्तका कार्यपालिका सदस्य परियारले अदालतलाई चुनौती दिँदै छात्राबास भवन निर्माणलाई निरन्तरता दिएका छन् ।
भीमदत्त नगर विकास समितिका अध्यक्ष मेयर बोगटीको संरक्षणमा उनले नगरपालिकासित योजनासित सम्झौता गरी छत ढलान गरेका छन् । छात्राबासका पदाधिकारीको नाममा उपभोक्ता समिति बनाएर ठेक्का सम्झौता गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चैत पहिलो साता अतिक्रमण खाली गर्ने सम्बन्धि सर्बदलीय बैठक राखेको थियो । बैठकले सबै स्थानीयको अतिक्रमित जग्गाको खोजी गरी प्रशासन कार्यालयमा विवरण उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।
स्थानीय प्रशासनले चैत २० गतेदेखि मालपोत र नापी कार्यालय अगाडिका अवैध संरचना खाली गरी अतिक्रमण हटाउने अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । त्यस क्षेत्रमा खोका छाप्रो हटाउने प्रशासनको तयारी छ । त्यसपछि हाटेल ओपेरा, बाल मन्दिर क्षेत्र लगायतमा बनेका संरचना खाली गरिने बताइएको छ ।
