Monday, June 24, 2024

विद्यालय मैदानको घाँस बेचेर शिक्षकलाई तलब

प्रकाशित:

कञ्चनपुर । एउटा सरकारी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक विद्यालय परिसरमा रहेको मैदानको घाँस बेचेर तलब खान्छन् भन्दा पत्यार नलाग्न सक्छ ।

तर त्यो यथार्थ डडेल्धुराको भित्रीमधेश क्षेत्र परशुराम नगरपालिका–६ चन्दनीस्थित सिद्धनाथ माध्यमिक विद्यालयका निजी स्तरका शिक्षकले भोग्दै आएका छन् ।

विसं २०३१ मा स्थापना भएको विद्यालयले हजारौँ विद्यार्थी उत्पादन गरेर शिक्षा, स्वास्थ्य, कर्मचारी र राजनीतिक क्षेत्रमा दक्षजनशक्ति दिएको उक्त विद्यालयको आन्तरिक स्रोत नहुँदा समस्या छ ।

निजी स्रोतका शिक्षक एवं कर्मचारीलाई तलब खुवाउनकै लागि गाउँमा चन्दा सहयोगदेखि विद्यालयको दुई बिघा क्षेत्रफलमा हुने घाँस बिक्री गरेर समेत आर्थिक जोहो गर्नुपरेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक गौरीदत्त भट्टराईले बताए ।

“स्थानीय सामुदायिक वनले विगतमा सहयोग गर्दा विद्यालय सञ्चालनमा अलि सहयोग पुगेको थियो,” प्रधानाध्यापक भट्टराईले भने, “केही वर्षयता वन पदाधिकारी मुद्दामा मुछिएपछि त्यो पनि बन्द भयो ।” प्राविदेखि दश जोड दुईसम्म २७२ जना विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको विद्यालयमा २० जना शिक्षक कर्मचारी कार्यरत छन् ।

“मैदानको घाँस बिक्रीबाट रु १५र२० हजार र अर्को स्कुलको एउटा घर प्रहरी चौकीलाई भाडामा दिँदा मासिक रु चार हजार आउँछ,” उनले भने,“ त्यो बाहेक विद्यार्थीको प्रमाणपत्र लिँदाको शुल्क र स्थानीयले दिएको चन्दा सहयोगले पनि जेनतेन निजी शिक्षकलाई तलब खुवाउनु परेको छ ।”

विद्यालयमा कम्प्युटर सहायक, पुस्तकालय सहायक, परिचर र एक जना दश जोड दुई तहमा अध्यापनरत शिक्षक गरी चार जना निजी स्रोतका शिक्षक रहेका छन् ।

स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला परशुराम नगरपालिकाले निजी स्रोतका शिक्षकलाई रु ३५ हजार मासिक दिने भनेर आश्वासन दिएपनि त्यो कार्यान्वयन नभएको प्रधानाध्यापक भट्टराईको गुनासो छ ।

“नगरपालिकामै बोलाएर आश्वासन दिएपनि रकम प्राप्त भएको छैन,” उनले भने,“निजी स्रोतका शिक्षकलाई बिदाइ गरौँ यता पढाई प्रभावित हुने चिन्ता छ ।” उनले निजी स्रोतका शिक्षक कर्मचारीमा मासिक रु ८० हजार खर्च हुने गरेको जानकारी दिए ।

विद्यालयको मुद्दती खातामा रहेको रकमबाट मासिक रु ६० हजार व्याज आउने भएकाले पनि केही राहत भएको उनको भनाइ थियो ।

विद्यालयमा सात जना शिक्षक स्थायी, चार जना निजी स्रोत र बाँकी नौ जना राहत र करारमा कार्यरत रहेको विद्यालय प्रशासनले जनाएको छ ।रासस

ताजा समाचार

सम्बन्धित समाचार