काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले हरेक नेपालीको घरमा नेपालको संविधानको प्रति बाँड्न सरकारका नाममा आदेश दिएको छ ।
![वातावरण संरक्षण तथा समाज कल्याण संघ नेपाल (पेशवान) द्वारा जारी सूचना ।।](https://nigaranikhabar.com/wp-content/uploads/2024/01/22fd5bae-c175-49e7-8e38-cc351ae8f5e6.jpg)
न्यायाधीशहरू सुष्मालता माथेमा र हरि फूयालको इजलासले हरेक घरघरमा संविधान बाँड्न परमादेश जारी गरेको हो ।
![](https://nigaranikhabar.com/wp-content/uploads/2022/11/harikrishna-traders-suppliers.gif)
अधिवक्ता विकास भट्टराईले नेपाली जनताले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत बनाएको संविधान हरेक नेपालीको घरमा पुग्नुपर्ने भन्दै संविधानको प्रति वितरण गर्न माग गरी २०७२ सालमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
![](https://nigaranikhabar.com/wp-content/uploads/2024/01/NNSWA.jpg)
त्यही निवेदनमाथि सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले उनको माग बमोजिम आदेश जारी गरेको हो ।
अधिवक्ता भट्टराईले घरघरमा संविधान जारी गर्नुपर्छ भनेर माग राखी कानुन किताब व्यवस्था समितिलाई समेत मुद्दा हालेका थिए ।
समितिले सरकारले अनुदान दिएमा घरघरमा संविधान बाँड्न सकिन्छ भनेर लिखित जवाफ दिएको थियो । कानुन मन्त्रालय अन्तर्गतको समिति संविधान र कानुन प्रकाशित गरेर बिक्री गर्ने आधिकारिक निकाय समेत हो ।
समितिले अहिले नेपालको संविधान १३० रुपैयाँमा वितरण गरिरहेको छ । २०७८ सालको जनगणना अनुसार, नेपालमा ५६ लाख ४३ हजार ९४५ घरधुरी छन् ।