Thursday, May 30, 2024

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाइ समिति गठनको तयारी

प्रकाशित:

महेन्द्रनगर । सत्तारुढ दलहरु संसदीय सुनुवाइ समिति गठनको गृहकार्यमा जुटेका छन् । ‘तत्काल प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाइ समिति अनिवार्य छ ।

यसका लागि अनौपचारिक छलफल भएका छन्’ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माका अनुसार प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न सक्ने अवस्था छैन् ।

संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न कानुनी शुन्यताको अवस्था रहेकाले यस सम्बन्धी विधेयक संसदमा लागिएको उनले जानकारी दिइन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गत फागुन १२ गते संसदमा ‘संवैधानिक परिषद् ९काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि० सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ दर्ता गरेका थिए । उक्त विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभामा सैद्धान्तिक छलफल भइसकेको छ ।

विधेयक उपरको संशोधन प्रस्ताव पनि न्युन आएकोले अब बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सदनमै विधेयकमाथि छलफल गराएर पारित गर्ने सरकारको तयारी छ । प्रतिनिधिसभाको बैठक चैत २३ गतेका लागि बोलाइएको छ ।

यो विधेयक पास गर्नमा सबै राजनीतिक दलले सहयोग गर्ने नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकको विश्वास छ । ‘कानुनी शुन्यताको अवस्था भएकाले विधेयक ल्याइएको हो । यसमा कुनै पनि दलको विमत्ति रहन्न होला’ उनले अनलाइनखबरसित भने ।

प्रतिनिधिभाबाट संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक फास्ट ट्रयाकमा पारित गर्ने र राष्ट्रिय सभामा पनि सोही अनुसार अगाडि बढाएर प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाउने सरकारको तयारी छ ।

संवैधानिक परिषदबाट सिफारिस हुँदासम्म संसदीय सुनुवाई समिति गठन गरिसक्ने गरी सत्तारु दलहरु छलफलमा जुटेका हुन् ।

संसदीय सुुनुवाइ समितिमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरु हुन्छन् । संघीय संसदको संयुक्त बैठक (कार्यसञ्चालन) नियमावली अनुसार सुनुवाइ समिति १५ सदस्यीय हुनेछ । जहाँ प्रतिनिधि सभाका १२ र जना र राष्ट्रिय सभाका ३ जना १५ सदस्य रहन्छन् ।

ताजा समाचार

सम्बन्धित समाचार