महेन्द्रनगर । कञ्चनपुरमा रहेका अतिक्रमणमा रहेका जग्गालाई हटाईने भएका छन् । कञ्चनपुरको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले एक हप्ता भित्रमा महेन्द्रनगर बजार क्षेत्रमा भएका अतिक्रमित जग्गाहरुलाई हटाउन सुरुवात गर्ने भएको हो । अहिले सदरमुकाम महेन्द्रनगरमा मात्रै सयौं विघाह जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा परेका छन् ।
अतिक्रमित जग्गा हटाउनका लागि फागुन २३ गते उपप्रधान तथा गृह मन्त्रालय स्तरको बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न चैत्र २ गते गृह मन्त्रालयले पत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरमा पठाएको छ । सरकारी सार्वजनिक जग्गालाई कानुन विपरित प्रयोग गरेको कब्जा गरेको, नियन्त्रणमा लिएको, उदेश्य विपरित प्रयोग भएका सरकारी जग्गा तथा सार्वजनिक जग्गाको विवरण प्राप्त गरी सम्बन्द्ध निकाय संगको समन्वयमा जग्गा साविकको अवस्थामा फिर्ता ल्याउन भनी पत्र समेत आएको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरमा आयोजित सार्वजनिक जग्गा सम्पत्ती संरक्षण सम्बन्धमा सरोकारवालाहरु संगको बैठकमा सबै स्थानीय तह तथा आफनो नाममा वा आफनो जिम्मेवारीका सार्वजनिक जग्गा भएका कार्यालयहरुले आफनो नामको वा क्षेत्राधिकारको जग्गा अतिक्रमण सम्बन्धी अद्यावद्यिक विवरण १५ दिन भित्र संकलन गर्ने निर्णय समेत भएको छ । साथै विवरण तयार गर्ने परियोजनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अनिवार्य रुपमा पठाउन निर्णय भएको छ । त्यसैगरी आफनो क्षेत्राधिकार भित्र रहेका सार्वजनिक जग्गा तथा सम्पत्तीहरुलाई अब उप्रान्त अतिक्रमण हुन नदिन समेत निर्णय गरिएको छ ।
उक्त बैठकमा अतिक्रमण हटाउन सर्बै स्थानीय तह कार्यालय निकायहरुले यथासिघ्र कार्य योजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने र अतिक्रमण हटाउने क्रममा शान्ती सुरक्षाको माग भए अनुसार व्यवस्था गरिने उल्लेख समेत गरिएको छ । बैठकमा हालै अतिक्रमण हटाउनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पत्र पठाएका निकायहरुमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, नेपाल बाल संगठन कञ्चनपुर, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, कृष्णपुर नगरपालिका, संघिय आयोजना कार्यान्वयन इकाई, धनगढी कैलालीको संयोजनमा स्थानीय तह संग समेत समन्वय गरी यथासिघ्र उक्त अतिक्रमण हटाउने भनी पत्र आएको छ ।
कञ्चनपुरमा अतिक्रमणको विवरण प्राप्त भएका स्थानीय तह र कार्यालयहरुमा भीमदत्त नगरपालिका देखि लिएर दोधारा चादँनी नगरपालिका, बेदकोट नगरपालिका, शुक्लाफाँटा नगरपालिका, जलस्रोत तथा सिचाई विकास डिभिजन कार्यालय रहेका छ्न । त्यसैगरी डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुर, नेपाल बाल संगठन महेन्द्रनगर, भुमी सुधार तथा मालपोत कार्यालय कञ्चनपुर, महाकाली सिचाँई आयोजना तेस्रो चरण महेन्द्रनगर रहेका छन् । जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष दुर्गा दत्त बोहराले सबै अतिक्रमित जग्गालाई हटाउनका लागि छिटो नै सुरुवात हुने बताए ।
लगत्तै अतिक्रमित भएका जग्गाहरुलाई हटाउनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय सरकार सबैले लगत्तै कार्य थालनी गर्ने उनको भनाइ रहेको छ ।कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपाल कुमार अधिकारीले सरकारी स्वामित्वमा रहेका जग्गालाई मन्त्री स्तरिय ब्याकिनेट बैठकबाट निर्णय गराए मात्रै प्रयोग गर्न मिल्ने भएकाले जिल्लामा रहेका अतिक्रमति जग्गाको अभिलेख बनाएर काम गर्र्न सकियो भने अब आउने कर्मचारीहरुलाई कार्य गर्न सहज हुने भएकाले समेत उक्त काम गर्न अति नै आवश्क रहेको बताए ।
