काठमाडौं । राइड सेयरिङलाई संघदेखि प्रदेशसम्मै वैधानिक बनाउन कानुन निर्माण हुन थालेपछि गाडी बन्द गरेर बसेका यातायात व्यवसायी र सरकारबीच सोमबार सहमति भएको छ।
राइड सेयरलाई मान्यता दिँदै लैजान गण्डकी प्रदेश सरकारलेसमेत कानुन बनाउन थालेपछि त्यसविरुद्ध सार्वजनिक यातायात बचाउ केन्द्रीय संघर्ष समितिले सोमबार देशभर यातायात ठप्प पारेको थियो । देशभरको जनजीवन प्रभावित बनाएपछि गृह मन्त्रालयमा वार्ता भएको हो ।
यो वार्तापछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधि तथा यातायात व्यवसायी रहने गरी समिति बनाइएको छ ।नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन केन्द्रीय अध्यक्ष भीम राई ज्वालाका अनुसार समितिमा सरकारबाट आठजना र यातायात व्यवसायी एवम् मजदुरका तर्फबाट चारजना सदस्य राखिएको छ ।
राईका अनुसार यो वार्तामा गण्डकी प्रदेश सरकारले बनाउँदै गरेको यातायातसम्बन्धी कानुन तत्काल लागू नगर्ने सहमति जुटेको छ ।गण्डकी प्रदेश सरकारले गत वैशाख ३१ गते राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेको थियो। गण्डकी प्रदेश राइड सेयरिङ ९नियमन र व्यवस्थापन० नियमावली प्रदेशको राजपत्रमा जेठ १ गते प्रकाशन भएर कार्यान्वयनमा जान लागेको छ।
गण्डकीको उक्त कदमले आफूहरूको रोजीरोटी खोसिने भन्दै सार्वजनिक यातायात व्यवसायी सञ्चालकहरू आक्रोशित भएर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । उनीहरूले उक्त कानुनले आफूहरूको रोजीरोटी खोसिने तथा निजी सवारीले यात्रु बोक्न नपाउने तर्क गर्दै आएका छन् ।यता २०८१ असार १३ गते सर्वोच्च अदालतले राइड सेयरिङलाई मान्यता दिन सरकारलाई भनिसकेको छ ।
यातायात व्यवासयीका माग
सरकारसँगको यो वार्ताका क्रममा यातायात व्यवासयीहरूले विभिन्न माग राखेका थिए । उनीहरूले संघीय कानुनसँग बाझिने प्रदेशको यातायात नियमावली खारेज हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।त्यसैगरी संघको काननुले निजी सवारीले मान्छे बोक्न नदिएको अवस्थामा प्रदेश सरकारले त्यसविपरीत कानुन ल्याउनु गलत भएकाले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लान नहुने उनीहरूको माग छ ।
त्यस्तै तत्कालै यातायात कानुन संशोधन गर्न नसकिने भएकाले सरकारले कार्यदल बनाएर काम अघि बढाउनुपर्ने माग पनि यातायात व्यवसायीले राखेका छन् ।२० वर्षे सवारीसाधन बारे २०८१ चैत १९ गते सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशअनुसार गर्नुपर्ने यातायात व्यवासयीको तर्क छ । उनीहरूले सर्वोच्चले आदेश गरेअनुसार बाटोको अवस्था, सवारी साधनको अवस्था र यात्रुको चाप हेरेर आवश्यक निर्णयमा जानुपर्ने बताएका छन् ।
यस्तै पहिले सरकारले खारेज गरेर प्रालिमा जानू भनेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालते यातायात समितिहरू दर्ता गर्न बाटो खोले पनि सरकारले नमानेको गुनासो गरेका छन् । समितिबाट प्रालिमा जाँदा कम्पनी नै धरासयी भएकाले फेरि संघ(समिति नवीकरण तलसम्मै पत्राचार गर्न यातायात व्यवसायीले माग गरेका छन् ।
व्यवासयीले क्षमताभन्दा धेरै सामान बोकेर आउने भारतीय गाडीहरूको कडाइका साथ नियमन गर्न माग गरेका छन् । भारतीय गाडी ओभरलोड लिएर आउने भएकाले तिनीहरूको धेरै सामान झारेर मात्रै गन्तव्यमा पठाउने नियम कडाइसाथ लागू गर्न उनीहरूले भनेका छन् ।
