काठमाडौँ — गृहमन्त्री रमेश लेखकले नेपाल प्रहरी ऐन २०१२’ सम्बन्धी संशोधनको प्रस्ताव एक महिनाभित्र संसदमा पुर्याउने बताएका छन्। मंगलबार प्रहरी प्रधान कार्यालयको निरीक्षण गर्न पुगेका गृहमन्त्री लेखकले प्रहरी सम्बन्धी कानूनको संशोधन अहिलेको प्राथमिकता भएको बताए ।
‘केही कानून नयाँ बनाउनुपर्ने छ । केही कानूनमा संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्ने छ । २०१२ सालमा बनेको प्रहरी ऐनले अहिलेसम्म काम चलाइराखेका छौं । बीचमा धेरै संशोधन भएर धेरै विषय सम्बोधन भएका छन् । अझै पनि धेरै विषयलाई स्पष्ट गर्नुपर्ने छ,’ उनले भने ।
प्रहरी संगठनलाई थप व्यवस्थित र क्रियाशिल बनाउनका लागि प्रहरी ऐनमा संशोधन आवश्यक रहेको गृहमन्त्री लेखकको भनाइ छ । ‘प्रहरी समायोजन ऐन २०७६ छ । संघ र प्रदेशको प्रहरीबीच समायोजन गर्ने उद्देश्य लिएर २०७६ मा ऐन बनायौं । त्यो ऐन अनुसार प्रहरी समायोजन हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसमा पनि केही परिमार्जनको आवश्यकता छ भन्ने विज्ञ साथीहरुको कुरा उठेको छ । नेपाली प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयको विषयमा पनि केही पुनरालोकनको आवश्यकता देखिन्छ ।’
सबै कानूनहरु समसामयिक रुपमा परिमार्जन, संशोधन र पुनरालोकन गर्न आवश्यक भन्दै विधिको शासनका लागि कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । ‘कानून व्यवहारिक छैन भने व्यवहारिक बनाउनुपर्यो । कानूनको एउटै सिद्धान्त हुन्छ । भएको कानूनलाई मान्नुपर्यो । अव्यवहारिक छ भने संशोधन गर्नुपर्यो । कानूनको संशोधन अहिलेको प्राथमिक विषय हो भन्ने मलाई लागेको छ,’ उनले भने ।
उनले नेपाल प्रहरीमा जनशक्तिको अभाव भएको विषय आफूले बुझेको बताए ।
