कञ्चनपुर । महाकाली करिडोरअन्तर्गतको दार्चुलाको तुषारपानी–कोठेधार–टिंकर सडकका लागि सरकारले न्यून बजेट छुट्याएपछि यहाँको व्यास गाउँपालिकाले चन्दा संकलन गर्ने भएको छ । जिल्लाको विकासको मेरुदण्ड र देशको रणनीतिक एवं सामरिक महत्त्वको सडक निर्माणका लागि सरकारले महत्त्व दिन नसकेको भन्दै गाउँपालिकाले १६ औं गाउँसभाबाट देशभरिका सबै स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारलाई सहयोगका लागि अपिल गरेको हो ।
टिंकर सडक बनाउन चन्दा उठाउँदै पालिका
महाकाली करिडोरअन्तर्गत निर्माणाधीन दार्चुलाको तुषारपानी–टिंकर खण्ड ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उक्त सडक खण्डका लागि ८ करोड ५० लाख रुपैयाँ मात्रै बजेट छुट्याएको छ । गाउँसभाबाट आगामी आर्थिक वर्षका लागि यो सडकमा ५ लाख बजेट छुट्याइएको छ । झन्डै ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिए पनि न्यून बजेटकै कारण सडक निर्माण सुस्त गतिमा भइरहेको छ ।
बुधबार पालिकाका कार्यवाहक अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष विनोदसिह कुँवरले टिंकर सडक निर्माणका लागि सहयोगको अपिल जारी गरेका छन् । गाउँसभाले रचनात्मक सक्रियताका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको कार्यवाहक अध्यक्ष कुँवरले बताए । उनले चन्दाबाट संकलन गरिएको रकम दार्चुला–टिंकर सडक निर्माणमा मात्रै उपयोग गरिने जानकारी दिए । गाउँपालिकाले आर्थिक सहयोग संकलनका लागि ‘दार्चुला–टिंकर सडक निर्माण कोष’ खडा गरेर बैंक खाता सञ्चालन गरेको छ ।
२०७७ वैशाख १४ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार तुषारपानी–टिंकर खण्ड नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको छ । सेनाले २०७८ माघ २८ देखि व्यास–३ मा पर्ने तुषापानीदेखि वडा १ टिंकरस्थित नेपाल–चीन सीमा (१ नम्बर पिलर) टिंकर भन्ज्याङसम्मको ७९ किलोमिटर सडक निर्माण सुरु गरेको थियो । सेनाले तयार गरेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार उक्त सडक निर्माण गर्न १० वर्ष अवधि र ३ अर्ब ७४ करोड लाग्ने अनुमान छ ।
अहिलेसम्म सडक निर्माणका लागि ४७ करोड ६८ लाख खर्च भएको छ भने तुषारपानीदेखि दुम्लिङसम्म १३ किमि ट्र्याक मात्रै खुलेको छ । औसतमा वर्षमा २÷३ किमि ट्र्याक मात्रै खुलिरहेको छ । न्यून बजेटका कारण लक्ष्यअनुसार कार्य प्रगति नदेखिएको र यही गतिमा सडक निर्माण भए अनुमानितभन्दा दोब्बर समय लाग्ने देखिन्छ ।
नेपालतर्फ व्यास क्षेत्र जोड्ने पैदल बाटोसमेत नभएका कारण छाङरू र टिंकरका स्थानीय भारतको बाटो प्रयोग गर्न बाध्य छन् । यसका लागि भारतीय प्रशासनको लिखित अनुमति (परमिट) आवश्यक पर्छ । भारतीय बाटो हिँड्दा कतिपय ठाउँमा तुइनको समेत प्रयोग गर्नुपर्छ । तुइनबाट महाकाली तर्दा बर्सेनि ज्यान जानेसम्मका घटना हुने गरेको छ । सडक निर्माणपछि ब्यास क्षेत्र सडक सञ्जालसँग जोडिनेछ भने भारतको भर पर्नुपर्ने बाध्यता टर्नेछ । कैलाश–मानसरोवर यात्रा सञ्चालनको ढोका पनि खुल्नेछ ।
महाकाली करिडोरमा पर्ने तुषारपानी–टिंकर खण्डमा मात्रै होइन, कञ्चनपुरको ब्र≈मदेवदेखि दार्चुलाको तुषारपानी खण्डमा पनि निकै कम बजेट विनियोजन भएको छ । महाकाली करिडोर योजनाले एक अर्ब बजेट माग गरे पनि साढे ४१ करोड मात्रै विनियोजन भएको छ । कञ्चनपुर, डडेलधुरा र बैतडी हुँदै दार्चुलाका विभिन्न खण्डमा कतै ट्र्याक खोल्ने त कतै सडक स्तरोन्नति चलिरहेको छ । आगामी वर्ष पनि ट्र्याक खोलेको सडक चौडा पार्ने र बाँकी रहेको ट्र्याक खोल्ने योजना रहे पनि न्यून बजेटका कारण सम्भव नहुने देखिन्छ ।
आगामी वर्ष ५ किमि कालोपत्र र २० किमि ट्याक खोल्ने लक्ष्य रहेको महाकाली करिडोर योजना प्रमुख लक्ष्मण जोशीले बताए । चालु आर्थिक वर्षमा पनि २३ किमि मात्रै ट्र्याक खोलिएको छ । कालोपत्रका लागि ग्राभेल हाल्नेदेखि बेस निर्माण भएको छ । ‘यस वर्षको पनि १६ करोड भुक्तानी गर्न रकम पुगेको छैन, बजेट कम भएर काम सुस्त गतिमा भइरहेको छ,’ उनले भने । उनका अनुसार कञ्चनपुरको ब्र≈मदेवलगायत अन्य क्षेत्रमा बाँकी रहेको ट्र्याक खोल्ने र सडक चौडा पार्ने योजना थियो । अहिले ६ मिटर चौडा मात्रै ट्र्याक खुलेको छ । यसलाई ११ मिटरसम्म बनाउने योजना रहेको उनले बताए ।
बहुवर्षीय ठेक्काअन्तर्गत दार्चुलामा तीनवटा प्याकेजमा गरी ३२ किमि र डडेलधुरामा दुई प्याकेजमा गरी करिब साढे ३ किमि सडक कालोपत्रको ठेक्का भएको छ । कञ्चनपुरको ब्र≈मदेवदेखि दार्चुलाको तुषारपानीसम्म ३ सय ३४ किमि सडक करिडोर योजनाले निर्माण गरिरहेको छ । जसमध्ये हालसम्म २ सय ६१ किमि सडकको ट्र्याक खुलेको छ । अझै ७३ किमि सडकको ट्र्याक खोल्न बाँकी छ । केही ठाउँमा पुरानो सडक जोडिएको छ भने केही नयाँ ट्र्याक खोलेको ठाउँमा कालोपत्र भइरहेको छ ।
‘यस वर्ष गरिएको कामको भुक्तानीका लागि थप रकम माग गरिरहेका छौं,’ जोशीले भने, ‘थप रकम नआए काम गर्नै समस्या हुन्छ ।’ उनले आगामी वर्षका लागि पनि थप बजेटका लागि विभागमा आग्रह गरिएको बताए । महाकाली नदीको किनारै किनार दार्चुलाको टिंकरसम्म जोड्ने यो सडक निर्माणको चर्चा सुरु भएको धेरै भयो । विगतमा बैतडी र दार्चुलाको क्षेत्रमा सडक डिभिजन कार्यालय बैतडीले काम गर्दै आएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७७÷०७८ देखि महाकाली करिडोर योजनाले दार्चुलामा कार्यालय राखेर काम गरिरहेको छ ।
साभार: कान्तिपुर
