महेन्द्रनगर । ताला चाबी बुझेर अवैध संरचना जोगाउने चालबाजीले धक्का खाएपछि भीमदत्त नगरपालिकाले फेरी नयाँ योजना बनाएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका साँसदहरुको असहयोगले चालबाजीमा धक्का लागेपछि नगरपालिकाकाको ध्यान आफैंले योजना सम्झौता गरेका अवैध भवनको भुक्तानीमा गएको छ । त्यसका लागि नगरपालिकाले प्रदेश साँसदहरुसितको छलफलपछि सरकारी लगानीका अवैध संरचना जोगाउने अन्तिम प्रयास गरि रहेको छ ।
भीमदत्तले जेठ १८ गते ताला चाबी बुझाएका अवैध संरचना भत्काउने नभत्काउने निर्णयका लागि प्रदेश साँसहरुसित बैठक गरेको थियो । बैठकले अवैध लिज र अनाधिकृत निर्माण गरिएका सबै संरचना हटाउनु पर्ने सुझाव दिएपछि ती संरचना जोगाउने नगरपालिकाको चालबाजीमा धक्का लागेको थियो । ती संरचना जोगाउन नसकिएपछि नगरपालिकाको ध्यान आफैंले सम्झौता गरेको योजनामा गएको छ ।
सुदूरपश्चिम दलित छात्राबास र एनडी प्रकाश चटौत प्रतिष्ठानले नगरपालिकालालई योजना सम्झौता अनुसार भुक्तानीका लागि दबाव दिँदै आएका छन् । तत्कालिन महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको जग्गा कब्जा गरी सरकारी लगानीमा यी दुबै संरचना बनाइएका छन् ।
ती दुबै संरचनामा संघ सरकारको बजेट अन्र्तगत नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा योजना सम्झौता गरी निर्माण कार्य गरिएको छ । भवन सँहिताको मापदण्ड मिचेर बनाइएका संरचनामा नगरपालिकाले आवश्यक कागजात नहेरी योजना सम्झौता गरेको थियो ।
नगर विकास समितिको जग्गा कजा गरी सुदूरपश्चिम दलित छात्राबास बनाउने काँग्रेस नेता हरिहर परियार भीमदत्त नगरपालिकाको कार्यपालिका सदस्य छन् । उनी लेखा समितिको संयोजक पनि छन् । कार्यपालिका सदस्यको हैसियतले नगर विकास समितिको जग्गा संरक्षण गर्नु पर्ने जिम्मेवारी भएका कार्यपालिका सदस्य आफैंले जग्गा कब्जा गरी अवैध संरचना बनाएका छन् । भीमदत्त नगरपालिका उनको छात्राबासलाई योजना अनुसारको भुक्तानी दिने खोजी गरि रहेको छ ।
यस अघि छात्राबास सहितका अवैध संरचना जोगाउने ती संरचनाको ताला चाबी बुझ्ने गरेको निर्णय सफल नभएपछि अहिले फेरि सरकारी लगानीका संरचना जोगाउने नयाँ चालबाजी गरिएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न सक्ने आशंकामा भुक्तानीका लागि कर्मचारी डराएका छन् ।
केही दिन अघि नगरपालिका कार्यालयमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा मेयर पदम बोगटीले पनि नियमानुसार भुक्तानी हुने बताएका थिए । उनले नियम कानुन मिचेर भुक्तानी हुने कुरा आएमा रातो घरले हेर्ने जवाफ दिएका थिए ।
भीमदत्तमा अहिले दलित छात्राबास र एनडी प्रकाश चटौत प्रतिष्ठान कर्मचारीका लागि सबैभन्दा बढी टाउको दुःखाई बनेको कर्मचारीहरु बताउँछन् । योजना सम्झौतापछि ती दुबैका प्रतिनिधिहरु भुक्तानीका लागि दैनिक नगरपालिका कार्यालय धाई रहेका छन् । योजना सम्झौता अनुसार भुक्तानी हुनु पर्ने उनीहरुको माग छ ।
भीमदत्त नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश बहादुर बमले सरकारी जग्गा कब्जा गरी संरचना बनाएका समाचार बाहिर आएपछि छात्राबास सहितलाई पत्र लेखेर आवश्यक कागजात पठाउन पत्र पठाएका थिए । अहिलेसम्म कार्यालयको पत्र अनुसारका कागजात पठाइएका छैनन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बमले आवश्यक कागजात र कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी निर्माण गरिएको पाइएमा भुक्तानी दिने बताएका थिए ।
कार्यालयले आवश्यक कागजात पठाउन पत्राचार गरेपछि छात्राबासको छत ढलान निर्माण कार्यको प्रविधिक नापजाँच गर्न रोक्का गरेको थियो । मेयर उप मेयर सहितको छलफलपछि मात्रै प्राविधिक नाप जाँच गराइएको थियो ।
नगरपालिकाका अनुुसार २५ लाखमा सम्झौता गरिएको योजनामा १२ लाखसम्म काम भएको नापजाँच गरिएको छ । त्यस अनुसार बिल उठाएर छात्राबासलाई भुक्तानी गर्ने आन्तरिक तयारी गरिएको छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बम भुक्तानीका लागि दबावमा परेका छन् । उनले केही दिन अघि नगर विकास समितिको बैठकमा तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपाल प्रसाद अधिकारीसित सल्लाह लिएका थिए । उनले मौखिक रुपमा भुक्तानी दिन सकिने बताए पनि नगर विकास समिति बैठकबाट निर्णय गर्न रोकेका थिए ।
