नवलपरासीः पश्चिम नवलपरासीका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयले दलित विद्यार्थीलाई शुल्क तिर्न बाध्य बनाएको छ। रामग्रम–२ को पवन माध्यमिक विद्यालयले भर्ना शुल्कको नाउँमा दलित विद्यार्थीसँग सहयोग लिएको जनाइएको छ।
सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयले दलित विद्यार्थीसँग मनोमानीरुपमा भर्ना शुल्क, मासिक शुल्क र परीक्षा शुल्कसमेत लिएको रामानन्द हरिजनले जानकारी दिए। संविधानमा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरे पनि विद्यालयले दलित विद्यार्थीसँग शुल्क लिएपछि चमार युवामञ्च तथा नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजले जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
नयाँ भर्नासँगै नवलपरासीका अधिकांश सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयले विभिन्न बहनामा विद्यार्थीसँग शुल्क लिइएको चमार युवा मञ्चका अध्यक्ष सञ्जय चमारले जानकारी दिए। उनका अनुसार प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानुनबमोजिम छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेपनि दलित विद्यार्थीसँग शुल्क उठाइएको छ।
संविधानमा प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितका लागि कानुनबमोजिम विषेश व्यवस्था गरिने छ भन्ने व्यवस्था भएपनि सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयले शुल्क लिएका हुन्।
पश्चिम नवलपरासी जिल्ला शिक्षा कार्यालय प्रमुख पूर्णबहादुर विश्वकर्माले निःशुल्क शिक्षाको लागि स्थानीय तहसँग पहल भइरहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको संवैधानिक व्यवस्था रहेकोले स्थानीय तहले निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
रामग्राम नगरपालिकाभित्रका सबै विद्यालयले दलित विद्यार्थीका अभिभावकसँग सहयोग लिने गरेको पवन माध्यमिक विद्यालयका प्रधानध्यापक अरविन्द पाठकले बताए।