Saturday, July 13, 2024

शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिमुक्त बनाई छाड्छु ः सुमना क्षेष्ठ

प्रकाशित:

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले विद्यालय भर्ना अभियानमा सहयोग गर्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई आग्रह गरेकी छन्।

उनले स्थानीय तह, शिक्षासेवी, अभिभावक लगायतका सरोकारवाला निकायको सहयोग बिना सबै बालबालिकाहरुलाई विद्यालयमा सहभागी गराउने र गुणस्तरीय शिक्षा दिने कुरा सम्भव नभएकाले यसमा सबैको सहयोग आवश्यक रहेको तर्कसमेत गरिन्।

मन्त्री श्रेष्ठले विद्यालय तहको शिक्षालाई केन्द्रित गरेर सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउने योजनासमेत घोषणा गरिन्।

उनले सबै बालिबालिकाहरुको विद्यालयमा सहभागिता र गुणस्तरको सुनिश्चितता गर्ने कुरालाई सरकारले मूल नारा बनाएर अघि बढेको र त्यसका लागि आवश्यक सुझाव लिन आफू सहितका शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीले हरेक विद्यालयका प्रधानाध्यापकसँग फोन संवाद गर्ने कार्यक्रमलाई अघि बढाइएको बताइन्।

न्युज एजेन्सी नेपालसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले बालबालिकाहरुले विद्यालय छोड्नुको कारणबारे वडा तहमा, विद्यालय तहमा नै पुगेर बुझनका लागि पनि पालिका र विद्यालयका प्रधानध्यापकसँगको सम्वादलाई आफूहरुले जोड दिएको पनि स्पष्ट पारिन्।

उनले भनिन्, ‘विद्यालयले, प्रअहरुले, शिक्षकहरुले, पालिकाले, प्रदेशले, संघ सरकारले बढी केन्द्रित हुनका लागि नै यसपालिको जुन हाम्रो नारा छ। जुन सन्देश छ।

यो त्यही सोचेर हामीले बनाएका हौं। विद्यार्थीहरुलाई विद्यालयमा भर्नाको लागि एउटा पुस हुन्छ। र त्यसपछि क्रमिक रुपमा हामीले देख्दै पनि आएका छौं। हरेक विद्यालयमा कति जना शिक्षक, शिक्षिका छन, कति जना छात्रछात्रा छन्? यो सबै कुरा चाहीँ विद्यालय तहमा हामीले सार्वजनिक रुपमा राखेका छौं। जब विद्यालयमा गुणस्तर राम्रो हुन्छ।

त्यतिबेला अभिभावकहरुलाई पनि, विद्यार्थीहरुलाई पनि, त्यो समाजलाई पनि शिक्षा किन महत्वपूर्ण छ।

त्यसमा पनि सबैभन्दा महत्वपूर्ण सिकाई हुनुप¥यो। त्यो कसरी जोडने। र, व्यवहारिक शिक्षा। करिकुलम कस्तो छ, त्यो अनुसारको शिक्षक छन कि छैनन्? यो शिक्षाको जगमा हामीले फोकस गरिराखेका छौँ।’

विद्यालय स्थापना तथा सञ्चालन मापदण्डको मयौदामाथि सुझाव माग  

  • मन्त्री श्रेष्ठले विद्यालय स्थापना तथा संचालन मापदण्डको मस्यौदामाथि सुझाव दिन पनि संवद्ध सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराइन्। शिक्षाको गुणस्तर काम गर्न सरकारले सो मापदण्ड बनाएर शिक्षा मन्त्रालयको वेबसाईटमा राखेको उल्लेख गर्दै त्यसमा आवश्यक सुझाव दिन शिक्षक, अभिभावक, विज्ञहरु, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार सबैलाई सुझाव दिन उनको आग्रह थियो।
  • मन्त्री श्रेष्ठले संघीय विद्यालय शिक्षा ऐन संघीय संसदको विषयगत समितिमा विचाराधिन अवस्थामा रहेकाले पनि सरकारले विद्यालय तहको शिक्षामा गुणस्तर काम गर्न सम्बन्धित पक्षसँगको छलफललाई केन्द्रित गरेको स्पष्ट पारिन्।
  • उनले भनिन्, एकदम महत्वपूर्ण म के आह्वान गर्न चाहन्छु भने हामीले विद्यालय स्थापना तथा संचालनको मस्यौदा मापदण्ड वेबसाईटमा राखेका छौं। यही शिलशिलामा शिक्षकको सरुवाका लागि शिक्षकहरुसँग, प्रअहरुसँग, इकाईका साथीहरुसँग विभिन्न चरणमा बसेर यसलाई कसरी पारदर्शी बनाउने यसलाई कसरी फियर बनाउने भन्सुन नगरी काम हुनेगरी सरुवाको पनि मापदण्ड बनाउँदै छौं। यसमा म सबै जनाको अनुरोध गर्न चाहन्छु–यसमा सबै जनाले फिडब्याक दिनुहोला। अव यो संघीय विद्यालय ऐन समितिमा छ। त्यो समयावधि भित्र पनि हामीले केही मापदण्ड बनाएर केही सुनिश्चतता गर्नसक्छौँ।’
  • मन्त्री श्रेष्ठले विद्यालय तहका विद्यार्थीहरुलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रश्ताव पनि गरिन्। विद्यालय तहका विद्यार्थीहरुको एकिन तथ्यांक बनाउन र उनीहरुले पाउने गरेको छात्रवृत्ति बापतको रकम उनीहरुकै खातामा हालिदिन पनि विद्यार्थीहरुलाई राष्ट्रिय परिचय पत्रको आवश्यकता  देखिएकाले त्यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र स्थानीय तहसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने उनको योजना छ।
  • शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिमुक्त बनाउन निर्मम हुन्छु
  • मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिकरणबाट मुक्त गर्नुपर्ने दोहो¥याइन्। उहाँले शिक्षामा राजनीतिकरण हुन नदिन आफू निर्मम भएर लागिपर्ने पनि बताइन्। मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षकहरुलाई राजनीतिक कार्यक्रममा सहभागी नहुन पनि सचेत गराइन्।
  • उनले भनिन्,‘जति पनि यो दलीय राजनीतिकरणको जर्जरमा हामी परेका छौँ। सम्पूर्णमा आग्रह छ–शिक्षकहरु, विद्यालय व्यवस्थापनका साथीहरु, अब यो दलीय राजनीतिकरणले ग्रसित हाम्रो शिक्षा क्षेत्रलाई दलीय राजनीतिकरणबाट मुक्त गर्नुपर्छ। यसमा म निर्मम भएर लाग्ने पनि छु। यसमा अलरेडी यो कानुन बनाउने कुरा पनि होइन। यो त कार्यान्वयनको पाटो हो। त्यसमा म निर्मम भएर लाग्छु पनि। र मैले पहिले पनि आह्वान गरेको थिएँ। र आज पनि भन्छु–दलीय राजनीतिकरणबाट शिक्षा क्षेत्रलाई मुक्त गर्नुप¥यो।’
  • मन्त्री श्रेष्ठले पछाडि परेका विद्यार्थीहरुको शैक्षिक उन्नयनमा लाग्न पनि शिक्षकहरुलाई आग्रह गरिन्।

ताजा समाचार

सम्बन्धित समाचार