महेन्द्रनगर । केन्द्रीय विश्वविद्यालयहरूलाई यथावत रहन विश्वविद्यालय समन्वय समितिले उच्च शिक्षा विधेयक २०८० अपील गरेको छ् ।
सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, राजर्षिजनक विश्वविद्यालय लगायतका विश्वविद्यालयहरूलाई प्रदेश सरकारको मातहतमा प्रदेश विश्वविद्यालय रहन नदिन केन्द्रीय विश्वविद्यालयहरूलाई यथावत रहन विश्वविद्यालय समन्वय समितिले उक्त अपिल गरेको हो ।
विश्वविद्यालय समन्वय समितिले एक विज्ञप्ती उल्लेखमा “यस क्षेत्रका जनता र सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूको लामो त्याग एवम् संघर्षपूर्ण दवाबले नेपाल सरकारको पूर्ण लगानीमा स्थापना र सञ्चालन भएका उक्त विश्वविद्यालयहरू केन्द्रीय विश्वविद्यालयको रूपमा रहनु यस क्षेत्रको गौरवको विषय समेत भएको भन्दै राज्यको पूर्ण लगानीमा सञ्चालन भइरहेका उक्त विश्वविद्यालयहरूलाई प्रदेश विश्वविद्यालयको रुपमा सञ्चालन गर्न खोज्नु संघीय सरकार आफ्नो दायित्बाट उम्कन खोजेको उल्लेख गरेको छ् ।, त्यसैगरी उक्त विज्ञप्तीमा विशाल पूर्वाधार सहित विभिन्न प्रदेशमा धेरै आङ्गिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरू भएको अवस्थाका साथै न्यून आय भएका अधिकतम विद्यार्थीहरु अध्ययनरत रहेका उक्त केन्द्रिय विश्वविद्यालयहरूलाई प्रदेशमा वर्गीकरण गर्ने सरकारले प्रस्ताव समेत गरेको उक्त नीति यस क्षेत्रका आम अभिभावक तथा विद्यार्थीहरूमाथि ठूलो अन्याय भएको हो भन्दै विभेदपूर्ण श्रोतको वितरण तथा वर्गीकरण संघीयताको मर्म र समाजवाद उन्मुख राज्यको नीति विपरित रहेको उल्लेख गर्दै संघीयताको मर्म अनुरुप सातै प्रदेशमा कम्तिमा एक-एक ओटा केन्द्रीय विश्वविद्यालय आवश्यक र सान्दर्भिक भईरहेको अवस्थामा स्थापित विश्वविद्यालहरूलाई प्रदेश विश्वविद्यालयमा परिणत गर्न खोज्नु अन्यायपूर्ण तथा असान्दर्भिक छ् भने, यस क्षेत्रका जनताको करबाट स्थापीत विश्वविद्यालयहरूलाई कुनै पनि हालतमा प्रदेशको मातहतमा वर्गीकरण गर्न सम्भव नभएको भन्दै तसर्थ माथि उल्लेखित विश्वविद्यालयहरूलाई केन्द्रीय विश्वविद्यालयमा नै यथावत रहने गरी आवश्यक सहयोग गरिदिनहुन सरोकार निकायहरु समक्ष हार्दिक अनुरोध गरेको छ् ।”
