टीकापुर । सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशको सीमामा रहेको कर्णाली नदीका कारण बढ्दै गएको सीमा विवाद हटाउन दुवै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीबीच छलफल भएको छ ।
![वातावरण संरक्षण तथा समाज कल्याण संघ नेपाल (पेशवान) द्वारा जारी सूचना ।।](https://nigaranikhabar.com/wp-content/uploads/2024/01/22fd5bae-c175-49e7-8e38-cc351ae8f5e6.jpg)
छलफलपछि सीमा विवाद, कर्णाली नदीको नदीजन्य वस्तुको उपभोग संरक्षणमा उत्पन्न समस्या समाधान गर्न दुवै प्रदेशका मुख्य सचिव र संवाद समूहका वरिष्ठ सहजकर्तासहित तीन सदस्य टोली गठन भएको छ ।
![](https://nigaranikhabar.com/wp-content/uploads/2022/11/harikrishna-traders-suppliers.gif)
टोलीले आगामी फागुन १२ गतेभित्र विज्ञ टोली गठन गर्न कार्यक्षेत्रगत शर्तनामा ‘टिओआर’ बनाएर दुवै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई बुझाउने सहमति भएको छ ।
![](https://nigaranikhabar.com/wp-content/uploads/2024/01/NNSWA.jpg)
बर्दियाको ठाकुरद्वारामा भएको छलफलमा दुवै प्रदेशका मुख्यसचिव, वन वातावरण र भूमि सुधारमन्त्री तथा प्रदेश सांसदको उपस्थिति थियो ।
यसैगरी छलफलमा दुवै प्रदेशका कैलाली टीकापुर, लम्कीचुहा नगरपालिका र जानकी गाउँपालिका गरी तीन र बर्दियाका राजापुर, ठाकुरबाबा, मधुवन नगरपालिका र गेरुवा गाउँपालिकाका प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, बर्दिया र कैलालीका नापी प्रमुखको सहभागिता थियो ।
कर्णाली नदीका कारण बर्दिया र कैलालीमा सीमा विवाद वर्षौंदेखि रहेको छ । नदीले निरन्तर धार परिवर्तन गर्दा र नापी पनि नभएका कारण दुवै जिल्लाका बासिन्दाले जग्गा आफ्नो सीमामा पर्ने दाबी गर्दै आएका छन् । सीमाको सबैभन्दा बढी विवाद टीकापुर–८ र राजापुर नगरपालिका–४ मा छ ।
राजापुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख दीपेश थारु कार्यदल बनाएर विवाद टुङ्ग्याउन थालेको बताउँछन् । “कैलालीतिर जङ्गल क्षेत्र, बर्दियामा गाउँ नै नदीमा परेको अवस्था छ ।
यो आफ्नै देशको सीमा भएकाले विवाद गर्नुभन्दा सहमतिमा टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्नेमा हामी एकमत छौँ”, नगर प्रमुख थारुले भने, “राजापुर र गेरुवा गाउँपालिकाको सात सयदेखि ११ सय बिघा जमिन नदीमा छ ।
जग्गाधनीले कर तिर्ने तर उपभोग गर्न नपाएको अवस्था छ । त्यसैले कार्यदल बनाउने, कार्यदलले विवाद टुङ्ग्याउने सहमति भएको छ ।” रासस