Saturday, July 27, 2024

भष्ट्राचार विरुद्धको अभियान कञ्चनपुरबाट सुरुः प्रधानमन्त्रीलाई बुझाईयो ज्ञापनपत्र

प्रकाशित:

महेन्द्रनगर । ‘भष्ट्राचार विरुद्धको हाम्रो अभियान–२०८०’ सुरु गरिएको छ । अभियानले पहिलो चरणमा भष्ट्राचार लगायतका वेथिति नियन्त्रणका लागि सरकारलाई ध्यानार्कषण गराएको छ ।

वातावरण संरक्षण तथा समाज कल्याण संघ नेपाल (पेशवान) द्वारा जारी सूचना ।।

आईतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरमार्फत प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दहाल प्रचण्डलाई ज्ञापनपत्र बुझाईएको हो ।
अभियानका केन्द्रीय संयोजक विक्रम बहादुर बमले भष्ट्राचार नियन्त्रणसँगै विभिन्न स्थानीय मुद्धाहरुलाई उठाएर प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाईएको बताए ।

उनका अनुसार अभियानले देशमा व्याप्त विभिन्न समयका भष्ट्राचारका काण्डहरुको छानबिन र यसको नियन्त्रणका लागि दबाव दिन अभियान थालिएको हो ।

अभियानले महेन्द्रनगरको मदनचोकमा कोण सभा आयोजना गरि सडक ¥यालीसहित कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपाल कुमार अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

No description available.

अभियानले भष्ट्राचार नियन्त्रणसँगै स्थानीयका प्रमुख मुद्धाहरुलाई पनि उठान गरेको छ । अभियानले पहिलो चरणमा विभिन्न जिल्ला प्रशासनका कार्यालयमार्फत सरकारकालाई ज्ञापनपत्र बुझाउने र भष्ट्राचार विरुद्ध जनता जगरणका गतिविधिहरु तिव्र पारिने जनाईएको छ ।

‘भष्ट्राचार विकास र समृद्धिको मुख्य बाधक हो, यो हामी सबैको साझा समस्या हो ।’ केन्द्रीय संयोजक बमले भने ‘भष्ट्राचार निवारणसँगै भष्ट्राचारजन्य घटनाहरुको छानबिनका लागि दवाब दिन अभियान सुरु गरिएको हो, हाम्रो अभियान, भष्ट्राचार विरोधी सबैको साझा अभियान हो ।’

अभियानले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा २०६२।६३ को जनआन्दोलनपछि जनताको अवस्था र व्यवस्था दुवै फेरिने र देशले विकासको कोल्टो फेर्ने सपना देखाए पनि जनताको अवस्थामा कुनै परिर्वतन नआएको उल्लेख छ ।

साथै मुलुक भष्ट्राचार, कुशासन, र आर्थिक मन्दीले दिनप्रति दिन असफलता तिर गईरहेको अभियानको दावि छ ।
भष्ट्राचार विरुद्धका मागहरु सम्बोधन नभए देशभर सडक संघर्षका कार्यक्रम गरिने अभियानले चेतावनी समेत दिएको छ ।

त्यस्तै अभियानले कालापानी लिपुलेकबारे स्पष्ट धारण बनाउनु पर्ने, टनकपुर सन्धी सम्बन्धी दस्वावेज सार्वजनिक गरिनुपर्ने,मुक्त कमैयाहरुको दिर्घकालिन उचित व्यवस्थापन गरिनुपर्ने र त्यसका लागि आयोग गठन गरिनुपर्ने, आरक्ष पिडितका समस्या सामाधान गरिनुपर्ने तथा मिटर व्याजी पिडितको समस्या तत्काल समाधान गरिनपर्ने माग अघि सारेको छ ।

ताजा समाचार

सम्बन्धित समाचार