महेन्द्रनगर । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दाका सबै पक्षको अध्ययन नै नगरी निर्दोष कर्मचारीमाथि मुद्दा चलाउने र मुद्दा चलाउनै पर्ने व्यक्तिलाई प्रभावका आधारमा उन्मुक्ति दिने गरेको खुलासा भएको छ ।
अख्तियारले १२ भदौमा दायर गरेको भीमदत्त नगरपालिकाको रोयल्टी सम्बन्धी मुद्दा हचुवाको भरमा चलाइएको खुलेको हो ।आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ मा भीमदत्त नगरपालिकाले महाकाली नदीको रोयल्टी ठेक्कामा ठेकेदार कम्पनी भनावी कन्स्ट्रक्सनलाई गैरकानुनी छुट दिएको भन्दै पूर्वमेयर सुरेन्द्रविष्टसहित १० जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
दायर गरेको मुद्दाको अभियोगपत्र अत्यन्त हचुवा देखिएको छ । रोयल्टी छुट दिन सिफारिसका लागि कार्यपालिकाले ४ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको भए पनि अख्तियारले भने ५ सदस्यीय कार्यदल भन्दै प्रतिवेदन टाइप गर्ने व्यक्तिविरुद्ध समेत मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियारले प्रतिवेदन टाइप मात्रै गर्ने नायब सुब्बा नरेन्द्रदेव भट्टलाई कार्यदलको सदस्य भन्दै प्रतिवादी बनाएको छ । अभियोगपत्रमैं कार्यदल ५ सदस्यीय रहेको उल्लेख छ । आयोगले यस्तो हचुवा काम कसरी गर्यो भन्ने प्रश्न सर्वत्र उठेको छ ।अख्तियारको हचुवा पाराको अहिले अनलाइन मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा व्यापक आलोचना भइरहेको छ ।
केही अनलाइन र पत्रपत्रिकाले अख्तियारले दोहोरो मापदण्ड अनाएर मुद्दा चलाउने गरेको प्रमाणसहित समाचार प्रकाशन गरेका छन् । ती माध्यमले प्रतिवादी बनाइनुपर्ने तर उन्मुक्ति दिएको व्यक्तिसँग आयोगका आयुक्त जयबहादुर चन्दको नाता पर्ने, आयुक्त चन्दकी श्रीमती र ती प्रतिनिधिको साझेदारीमा व्यवसाय पनि रहेको दावी गरेका छन् ।
अख्तियारले यसअघि १० असारमा अख्तियारले आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ मा महाकाली नदीकै रोयल्टीमा छुट दिएको विषयमा विशेष अदालतमा मेयर विष्टलगायत भीमदत्त नगरपालिकाका कर्मचारी र ठेकेदारसहित १२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।सो मुद्दामा ठेकेदार कम्पनीका आधिकारिक प्रतिनिधि दिवाकर भट्टलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।
तर, एउटै प्रकृतिको पछिल्लो मुद्दामा अख्तियारका आयुक्त जयबहादुर चन्दको प्रत्यक्ष दवावमा परेर ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिलाई प्रतिवादी नबनाइएको भन्दै सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा रोष प्रकट गर्न थालिएको छ ।
अख्तियारको हचुवापन र दोहोरा मापदण्डका कारण महेन्द्रनगरमा सो संस्थाप्रति अविश्वास र आक्रोश बढ्दै छ ।
