-दोधारा चाँदनी ।
दोधारा चाँदनी नगरपालिकाको न्यायिक समितिले पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा ८६ वटा विवाद समाधान गरेको छ। न्यायिक समितिमा दर्ता भएका कुल १४३ मुद्दामध्ये छलफल, मेलमिलाप र पारस्परिक समझदारीका आधारमा यी मुद्दा टुंग्याइएका हुन्। बाँकी ४४ मुद्दा भने हाल प्रक्रिया अन्तर्गत रहेका छन्।
नगरपालिकाकी उपप्रमुख एवं न्यायिक समिति संयोजक गङ्गा जोशिका अनुसार, स्थानीयस्तरमै विवाद समाधानको प्रयासले अदालत धाउनु नपरेर सर्वसाधारणलाई राहत मिलेको छ।
उपप्रमुख जोशिका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ५३ मुद्दा दर्ता भएका थिए, जसमा ४० वटा फर्च्यौट भएका थिए। त्यसैगरी २०८०/८१ मा दर्ता भएका ४७ मुद्दामध्ये २८ वटा मेलमिलापमार्फत समाधान गरिए।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा हालसम्म ४३ मुद्दा दर्ता भएका छन्, जसमध्ये १८ वटा फर्च्यौट भइसकेका छन् भने १६ मुद्दा अझै प्रक्रियामा छन्।
बाकी दर्ता भएका विवादका सम्बन्धित बेक्ती नै नआउने गरेको र कोइ कामको सिलसिलामा भारत गएर सम्पर्कमा न आउने गरेको नगर उपप्रमुख ले बताउनुभयो ।
“निर्वाचित भएर आएका बेला घरमै गएर पनि मेलमिलाप गरेका थियौं,” उपप्रमुख जोशीले भनिन्, “अदालतले मेलमिलाप गर्न नसकेका केही विवाद हामीले यहीँ समाधान गरेका छौं।” न्यायिक समितिबाट समाधान भएका मुद्दामा संलग्न पक्षहरू सन्तुष्ट भएर फर्किएको पनि उनको भनाइ छ।
न्यायिक समितिबाट विवाद समाधान हुँदा समय र पैसाको बचत भएको अनुभव स्थानीयहरूले गरेका छन्। “हाम्रै पालिकामै विवाद समाधानको व्यवस्था हुँदा हामीलाई सजिलो भएको छ,” एक स्थानीयले भने, “अदालत जाँदा धेरै खर्च र समय लाग्थ्यो, अब विवाद यहीँ टुंगिन्छ भन्नेमा ढुक्क छौं।”
न्यायिक समितिमा आएका मुद्दाहरूमा लेनदेन, ज्यालादारी, घरायसी झगडा, घरेलु हिंसा, बाटोको समस्या, अंशबन्डा, सादिआली सरेको, नागरिकता सम्बन्धी विषयलगायत विभिन्न खाले विवाद आउने गरेको संयोजक जोशीले जानकारी दिइन्।
उनका अनुसार न्यायिक समितिले विवाद समाधान प्रक्रियालाई सहज र सुलभ बनाउँदै आएको छ। “समस्या आएपछि पनि मिलापत्र भई दुबै पक्ष खुसी भएर फर्किनु नै हाम्रो सफलता हो,” उनले भनिन्, “समाधान भएका मुद्दाको निरन्तर अनुगमन पनि गर्छौं।”
दोधारा चाँदनी नगरपालिकाको न्यायिक समितिले न्यायिक संयन्त्रको भरपर्दो विकल्पका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्दै लगेको देखिन्छ। कानुनी प्रक्रिया झन्झटिलो हुने, खर्चिलो हुने र लामो समय लाग्ने भन्दै जनताले समितिमाथि विश्वास गर्न थालेका छन्।
“हामी सधैं निष्पक्ष र न्यायसंगत ढंगले समस्या समाधानमा जुटिरहेका छौं,” उपप्रमुख जोशीको भनाइ थियो, “स्थानीय तहको न्याय प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउने हाम्रो प्रयास निरन्तर रहनेछ।”
