काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने फौजदारी कसुरमा पक्राउ परे पनि सांसद पदबाट तत्काल निलम्बित नहुने भएका छन्। तर, अदालतमा मुद्दा चलेर पुर्पक्षका लागि थुनामा गएमा भने उनको पद निलम्बनमा पर्नेछ।
प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम २४८ मा सांसदलाई फौजदारी कसुरमा पक्रँदा अपनाउनुपर्ने विधि र निलम्बन हुने अवस्थाबारे व्यवस्था छ। जसअनुसार, प्रतिनिधि सभाको कुनै सदस्य पक्राउ गरिएको सूचना प्राप्त भएमा सभामुखले त्यसको जानकारी सदनलाई तत्काल दिनुपर्छ। बैठक नचलेको अवस्थामा सूचना पार्टीमा टाँस गरी जानकारी सार्वजनिक गरिन्छ।
उनी प्रहरी हिरासतमा रहेसम्म पदबाट निलम्बित भने हुने छैनन्। उनीविरुद्ध मुद्दा चलेर पुर्पक्षका लागि थुनामा गए मात्र उनको सांसद पद निलम्बन हुन सक्छ। संसद सचिवालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘अहिलेसम्म पक्राउसम्बन्धी आधिकारिक जानकारी आएको छैन। सामान्यतः पक्राउ पर्दैमा सांसदको निलम्बन हुँदैन। अभियोगपत्र अदालतमा दर्ता भएर अदालतले नै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश भए मात्र कुनै पनि सदस्यको निलम्बन हुन्छ।’
प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम २०४८ उपनियम ३ मा लेखिएको छ, ‘प्रचलित कानुन बमोजिम ३ वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पूर्पक्षको लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर वा अदालतको आदेश बमोजिम पुर्पक्षको लागि थुनामा बस्नुपर्नेमा त्यस्तो थुनामा नबसी फरार रहेको भएमा निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन र त्यस्तो अवधिभर निज निलम्बनमा रहने र पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा समेत स्थगित हुनेछ।’
अहिले रविलाई अनुसन्धान गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र पक्राउ गरिएको छ। उनीसहित १४ जनालाई पक्राउ गर्न प्रहरीले अदालतबाट अनुमति लिएको छ।
पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको रकम ठगी प्रकरणमा उनी पक्राउ परेका हुन्। यसअघि यही सहकारीको ठगीसम्बन्धी मुद्दामा सहकारीका केही सञ्चालक तथा कर्मचारी पक्राउ परी पुर्पक्षका लागि थुनामा गएका छन्।
रवि भने सहकारीका सञ्चालक वा कर्मचारी होइनन्। सहकारीबाट गैरकानुनीरुपमा ल्याइएको रकम उनी प्रबन्ध निर्देशक रहेको कम्पनीमार्फत अपचलन भएको भन्दै संसदीय छानबिन समितिले कारबाही गर्न सिफारिस गरेपछि प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो।
रविकै व्यावसायिक साझेदार छविलाल बन्जाडे जोशी यसै प्रकरणको अनुसन्धानको सिलसिलामा २७ दिनदेखि हिरासतमा छन्। त्यही प्रकरणमा पक्राउ परेका कारण अब रविलाई बढीमा ३४ दिन हिरासतमा राख्न सक्छ।
किनभने संगठित अपराधको अनुसन्धानमा ६० दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने म्याद प्रहरीले पाउँछ। यस प्रकरणमा कास्की प्रहरीले सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरणका साथै संगठित अपराधमा समेत अनुसन्धान गर्दै छ।
प्रहरीले अभियोगपत्र सरकारी वकिलमार्फत अदालतमा दायर गरेपछि थुनछेक बहस हुन्छ। अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएमा मात्र रवि सांसद पदबाट निलम्बन हुन सक्नेछन्। धरौटी वा साधारण तारेखमा छाड्यो भने उनी सांसदकै हैसियतले सदनमा उपस्थिति जनाउन पाउनेछन्।
