महेन्द्रनगर । कञ्चनपुरको मालपोत कार्यालय क्षेत्रमा सरकारी जमिनमा बनाईएका पक्की सरचना आफै हटाउन थालेका छन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले सरकारी, सार्वजनिक अतिक्रमित जमिन खाली गर्नका लागि सुचना जारी गरेपछि मालपोत कार्यालय क्षेत्रमा सरकारी जमिनमा बनाईएका पक्की सरचना सम्बन्धीत घरधनीले आफै हटाउन थालेका हुन ।
यस अघि उक्त क्षेत्रमा सरकारी जमिन ओगटेर खोकाछाप्रा राखेर व्यवसाय गर्दै आएकाहरुले पनि आफै सरकारी जमिनमा राखिएका खोकाछाप्रा हटाएका थिए । उनीहरुले एकदिन ढिलोचाँडो सरकारी जमिनबाट हट्नु नै पर्ने भएकाले किन बसिराख्ने भन्दै सुचना जारी भएपछि विकल्प खोजिरहेको बताएका छन । गृह मन्त्रालयले देशैभरी अतिक्रमित सरकारी सार्वजनिक जमिन खाली गर्न प्रशासन कार्यालयहरुलाई पत्राचार गरेपछि कञ्चनपुर प्रशासनले समेत जिल्लामा रहेको सरकारी अतिक्रमित जमिन खाली गर्न शुरु गरेको छ ।
कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपाल कुमार अधिकारीले जिल्लाभरी सरकारी सार्वजनिक अतिक्रमित गरिएको जमिन खाली गराउने अभियान शुरु गरिएको बताए । प्रजिअ अधिकारीले अतिक्रमित क्षेत्रमा सुचना टाँस गरेर सरकारी जमिनमा बनेका अवैध सरचना हटाउने काम शुरु गरिएको बताए ।
प्रजिअ अधिकारीका अनुसार पहिलो चरणमा मालपोत, यातायात, नापी, सरकारी वकिल, घरेलु, आयुर्वेद, राजस्व, वन, पूर्वाधार सहितका सरकारी कार्यालय अगाडी सरकारी जमिन ओगटेर राखिएका खोकाछाप्रा हटाउन काम निरन्तर रहेको बताएका छन । प्रशासनले स्थानीय तह, राजनीतिक दल, सरोकारवाला निकायसंगको समन्वयमा अतिक्रमित गरिएको सरकारी जमिन खाली गर्ने जनाएको छ
।
