काठमाडौँ। सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ सङ्घीय संसद्समक्ष पेस हुने भएको छ।

नेपालमा केही वर्षयता सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला सरकारले त्यस सम्बन्धमा छुट्टै कानुन बनाउने निर्णय गरेको हो।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले माघ ७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ सङ्घीय संसद्समक्ष पेस गर्न स्वीकृति दिएको जानकारी दिए।

अघिल्लो संसदको कार्यकालमा सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने प्रावधान राखेर सूचना प्रविधि विधेयक संसदमा पुर्याएको थियो। त्यसका केही प्रावधान विवादित हुँदा विधेयक नै निष्क्रिय हुन पुगेको थियो।
सरकारले अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि र विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत गर्ने तथा सहलगानी सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७, र कोभिड–१९ को महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवार नगद हस्तान्तरण कार्यविधि, २०७८ खारेज गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।
एसियाली विकास बैंकको वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्तिका लागि नेपालको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाललाई मनोनय गर्ने तथा सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रको ‘ब्लक बी’ र ‘ब्लक सी’ लाई नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गामा निजी क्षेत्रबाट पूर्वाधार विकास गरेर सार्वजनिक निजी साझेदारी ९पिपिपि० मोडलमा विकास तथा सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ।
यसैगरी नेपाल खानेपानी संस्थान, बुटवल खानेपानी आयोजनाको लागि पाल्पा जिल्लाको साविक तिनाउ गापा–३ स्थित करिब ३० रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउन तथा भारतको नयाँदिल्लीमा यही माघ १० देखि १३ सम्म हुने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियालाई स्वीकृति दिने निर्णय भएको सञ्चारमन्त्री गुरुङले जानकारी दिए।
त्यस्तै, जग्गा प्राप्ति तथा अचल सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति गर्न गठित सिफारिस समितिको कार्यविधि ३५ दिन थप गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
विदेशस्थित नेपाली नियोगहरुमा नयाँ स्वीकृत भएका कूटनीतिक कर्मचारीतर्फ र नयाँ स्वीकृत भएका स्थानीय कर्मचारीतर्फको पद तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगहरुमा नयाँ स्वीकृत भएका अर्दली पदका लागि पारिश्रमिक स्वीकृत गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ ।
यसैगरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेललाई राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति नहुँदासम्म जिम्मेवारी तोक्ने तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ।
त्यस्तै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगका सचिव लोकराज पराजुलीको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको नायब महान्यायाधिवक्ता पदमा र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका नायब महान्यायाधिवक्ता खेमराज ज्ञवालीको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगको सचिव पदमा सरुवा गर्ने निर्णय भएको सञ्चारमन्त्री एवं नेपाल सरकारका प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिए।