- अभावको आहालमा सुदूरपश्चिमः आवश्यकता एकातिर, नेताको ध्यान अर्कै
कञ्चनपुर। कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर बजार छेउमा एउटा बडेमानको भवन छ। गोलो आकारको भवनमा रंगीन सिसा टल्काइएको छ। ५ विगाह जमिन चर्चेको यस भवन वरपर पर्खाल निर्माण पनि गरिएको छ। पूर्व–पश्चिम राजमार्ग भएर ओहोरदोहोर गर्नेको आँखा यही बडेमानको भवनमा हरेकपल्ट अडिन्छ। यो हो, महेन्द्रनगरको सिटीहल।
बाहिरबाट झट्ट हेर्दा लाग्छ, भवन कुनै कामकाजी हो। तर यस सिटीहलको अवस्था बेहाल छ। किनभने, यो प्रयोगविहीन मात्र छैन, सञ्चालनमा नआउँदै जीर्ण बनिसकेको छ।
गरिएको रङरोगन खुइलिएको छ। सिसा फुटेका छन्। भवनभित्र ठाउँठाउँमा चिरा परेर खण्डहर छ। उद्देश्यअनुसार हल प्रयोगमा नआउँदा लागु औषध प्रयोगकर्ताले यसैलाई सुरक्षित अखडा बनाइरहेका छन्।
यो हल तत्कालीन महेन्द्रनगर नगर विकास समितिले निर्माण गरेको हो। विसं २०६५ सालमा श्याम सुन्दर र गौरी पार्वती जेभीसँग ६ करोड ८१ लाख रूपैयाँ बजेटमा निर्माण सम्झौता भएको थियो। दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो। तर निर्माण सक्न मात्र १० वर्ष लाग्यो।त्यतिबेलासम्म १ करोड ७० लाख अझै लागत बढ्यो।
सम्झौता हुँदाको इस्टिमेट र डिजाइन परिवर्तन गरेको भन्दै लागत बढाएर ८ करोड ५१ लाख पुर्याएर विसं २०७५ सालमा हल निर्माणले पूर्णता पायो भनियो।
निर्माण सम्पन्न भएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि सिटीहल अझै सञ्चालनमा आएको छैन। तीन तले सुविधा सम्पन्न हलमा चेन्जिङ रुम र अन्डरग्राउन्ड पार्किङको सुविधा पनि छ।
अपांगमैत्री यो भवनमा एक हजार मानिस अटाउने क्षमता छ। साविकको महेन्द्रनगर नगर विकास समिति अहिले भीमदत्त नगर विकास समिति बनेको छ। सीटी हल सञ्चालनको दायित्व नगरपालिकालाई छ। भीमदत्त नगरपालिका–४ का वडाध्यक्ष सुशीलकुमार भट्ट कार्यविधि नबनेकाले हल सञ्चालनमा नआएको हास्यास्पद तर्क सुनाउँछन्।
‘सञ्चालन कार्यविधि बनेको थिएन। कार्यविधि निर्माणको अन्तिम चरणमा छ,’ उनले नगर विकास समितिका सदस्यसमेत रहेका वडाध्यक्ष भट्टले भने, ‘केही दिनमै सूचना प्रकाशनको तयारीमा छौँ।’
करोडौँ खर्चिएको महेन्द्रनगर सीटी हल सञ्चालनमा बेवास्ता भइरहेको अवस्थामा यही जिल्लासँग जोडिएको डडेल्धुरामा सीटी हल निर्माण गरिदिन सरकारले फेरि चीनसँग आग्रह गरेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको क्रममा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्लामा सीटी निर्माण गर्ने विषय पनि समेटिएको छ। त्यो पनि चिनियाँ महत्त्वाकांक्षी अवधारणा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) फ्रेमवर्कमा यो परियोजना समावेश गरिएको छ।
एउटा देशले अर्को देशसँग निकै ठूलो छलफल, बहस र गृहकार्यपछि गरेको सम्झौताभित्र केकस्ता परियोजना समेटिएका होलान् भन्ने चासो हुनु अनौठो भएन। गरिबी र अविकासको चपेटामा रहेको सुदूरपश्चिमबासीले त झन् आफ्नो क्षेत्र र दैनिक जीवनमा रूपान्तरणकारी भूमिका खेल्न सक्ने परियोजनाको अपेक्षा गर्नु पनि स्वाभाविक छ। किनभने, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्वास्थ्य, शिक्षा तथा मानव विकासको अवस्था जर्जर छ। सुदूरपश्चिम गरिबीको उच्च चपेटामा छ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशको ३४.१६ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीमा बाँचिरहेको छ। वार्षिक ७२ हजार ९ सय ९ रुपैयाँभन्दा कम उपभोग गर्ने व्यक्तिलाई गरिबीको रेखामुनि राखेर यो तथ्यांक निकालिएको हो। जसअनुसार हाल सुदूरपश्चिम प्रदेशको कुल एक तिहाइ जनताले वार्षिक ७२ हजार उपभोग्य वस्तुमा खर्च गर्ने सामर्थ्य राख्दैनन्।
सुदूरपश्चिममा सुविधासम्पन्न अस्पताल एउटा पनि छैन। उपचारको लागि अस्पताल पुग्न नपाएरै बाटोमै बिरामीले ज्यान गुमाउनुपर्छ। मेडिकल कलेज बनाउने कि विश्वविद्यालय बनाउने भन्ने बहसमै नेताहरू दशक बिताउन सक्छन्।
स्थानीयस्तरमै रोजगारी नपाउने र पासपोर्ट बनाएर खाडी तथा अन्य विकसित मुलुकको यात्रा गर्न नसक्ने युवकयुवतीहरू भारतमा गएर निकै सस्तो मोलमा श्रम बेच्न गड्डाचौकी नाकामा दिनदिनै लर्को लागेको देखिन्छ, जसको न सामाजिक सुरक्षा छ न त न्यूनतम पारिश्रमिकको सुनिश्चितता छ।
प्रदेशको समृद्धिसँग जोडिएका विकासका ठूला योजना निर्माणले आशातीत गति लिन सकेको छैन। अर्थतन्त्रमा उत्पादनमूलक उद्योगको शून्यप्रायः योगदान रहेको प्रदेश सुदूरपश्चिम हो। यस्तो अभावको आहालमा डुबुल्की मारिरहेको सुदूरपश्चिमबाट वर्तमान मन्त्रिपरिषदबाट यसपालि मन्त्रिपरिषदमा ५ जनाको ऐतिहासिक उपस्थिति छ।
तर, जनताको जीवनस्तर उकास्ने र उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने रणनीतिक योजना नेताहरूको छनोटमा परिरहेका छैनन्। कतिसम्म भने बीआरआईजस्तो विशुद्ध पूर्वाधार र आर्थिक प्याकेजमा रहेर अर्को देशसँग ‘डिल’ गर्दासमेत आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका सिटीहलभन्दा माथि नेताहरूको सोच उठ्न सकेको देखिएन।
सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वडिन प्राडा मुकुन्द कलौनी सुदूरपश्चिममा विकासको आवश्यकता रहेकाले त्यसलाई बेवास्ता गरेर छिमेकी मुलुकबाट फाइदा लिनबाट सरकार चुकेको ठान्छन्। अनुउत्पादनशील क्षेत्रभन्दा उत्पादनशील क्षेत्रमा छिमेकी मुलुकबाट परियोजना ल्याउनुपर्ने उनको उनी बछाउँछन्।
भन्छन्, ‘सुदूरपश्चिमको आवश्यकता विकास हो। सीटी हल, टावर बनाउनुभन्दा पूर्वाधार वा रोजगारी सिर्जना गर्ने विकास परियोजना ल्याउन सकिन्थ्यो। उद्यमशील कार्यक्रम ल्याएर युवालाई रोजगारीमा जोड्न सकिन्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘तर सरकारले प्राथमिकतालाई बिर्सियो। सस्तो लोकप्रियताका सभाहलतर्फ लग्यो।’
सस्तो लोकप्रियताभन्दा पनि दिगो विकासमा सरकारको ध्यान जान जरुरी रहेको उनको भनाइ छ। ‘नेपालमा गोष्ठी, सेमिनार धेरै भयो। यो सबै घटाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सस्तो लोकप्रियताभन्दा दिगो विकासमा लाग्न जरुरी छ। अब औद्योगिक क्षेत्र विस्तारमा लाग्नुपर्छ। ’
