काठमाडौँ। लगानी बोर्डले पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजनाको डीपीआर ‘ग्रहण नगर्दा’ वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन ९ईआईए० रोकिएको छ।
बोर्डको ६०औँ बैठकले ७५० मेगावाटबाट ८०० मेगावाटको आयोजना बनाए पनि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डीपीआर० ‘स्वीकार’ नगरेको हो।
२०७९ जेठ २३ गतेको बोर्डको बैठकले पश्चिम सेती र एसआर ६ आयोजनाको विकास तथा लगानीको खाका तयार पार्ने जिम्मा भारतीय कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडलाई दिने निर्णय गरेको थियो।
त्यसको २ महिनापछि अर्थात् भदौ २ गते पश्चिम सेती भारतीय कम्पनीलाई दिने सम्झौता भएको थियो। योसँगै सात सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती र चार सय ५० मेगावाट क्षमताको एसआर–६ आयोजनाको विस्तृत परियोजना अध्ययनका लागि सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी भएको थियो।
सर्वेक्षण अनुमति पाएको २ वर्षभित्र डीपीआर लगानी बोर्डमा बुझाउनुपर्ने थियो। परियोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र पाएको कम्पनीले डीपीआरको मस्यौदा २०८१ असार ५ मा बुझाएको छ। तर लगानी बोर्डले अध्ययन गर्न समय लगाउँदा रोकिएको छ।
‘एनएचपीसीले लगानी बोर्डले तोकेको समयमा पश्चिम सेतीको काम गरिरहेको छ’, लगानी बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले भने, ‘बोर्डको तोकेकै समयसीमाभित्र डीपीआरको मस्यौदा बुझाएको थियो। तर हाम्रा प्राविधिक जनशक्ति कम हुँदा अन्तिम रुप दिन बाँकी छ।’
डीपीआर स्वीकृत भएपछि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम अघि बढ्छ। अर्थात् डीपीआरकै आधारमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरिन्छ।
‘कतिपय आयोजना वर्षौँसम्म अनिर्णीत भएर बसेका छन्। पश्चिम सेतीमा अहिलेसम्म कुनै समस्या देखिएको छैन’, उपाध्यायले भने, ‘अहिले क्षमता बढ्दैमा समय अवधि लम्बिने होइन।’
पश्चिम सेतीसँगै ४५० मेगावाटको एसआर ६को समेत डीपीआरको मस्यौदा बुझाएको छ। लगानी बोर्डले उक्त मस्यौदामा समेत मूल्यांकन गरिरहेको उनको भनाइ छ।
लगानी बोर्डका प्राविधिक सहसचिव बाबुराज अधिकारीले बाँध अग्लो नबनाई अधिकतम ८०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने प्रस्ताव स्वीकृत भएको बताए।
‘वर्षातको पानीबाट ८०० मेगावाट विद्युत् निकाल्न सकिन्छ भन्ने देखिएको हो’, अधिकारीले भने, ‘त्यसैअनुसार एनएचपीसीको तर्फबाट डीपीआर बुझाइएको छ। अब वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्ने हो।’
लगानी बोर्डले प्रारम्भिक रुपमा पश्चिम सेतीको १ अर्ब ४८० मिलियन डलर ९करिब २ खर्ब रुपैयाँ० लागत अनुमान गरेको छ भने सँगै जोडिएको एसआर ६ को ९२७ मिलियन डलर ९१ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ० लागत अनुमान गरेको थियो।
डीपीआरबाट एनएचपीसीले ८०० मेगावाटको परियोजनामा १ खर्ब ७२ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको छ। असारमा बुझाएको डीपीआरमै ८०० मेगावाट पुर्याउने प्रस्ताव थियो।
परियोजना बनाउन ७० प्रतिशत लगानी ऋण अर्थात् १ खर्ब २० अर्ब ७५ करोड र ५१ अर्ब ७५ करोड स्वपुँजीका रुपमा लगानी गर्ने मोडल बनाएको छ।
आयोजनाबाट १८ सय १३ घरका १० हजार ८७८ जना विस्थापित हुनेछन्। ३ हजार ३५६ हेक्टर जमिन प्राप्ति गर्नुपर्नेछ। जग्गाप्राप्तिको लागि करिब ८ अर्ब खर्च हुनेछ। २ आयोजनाबाट बझाङ, डोटी, डडेल्धुरा र अछाम जिल्ला प्रभावित हुनेछन्।
विस्तृत परियोजनाको मस्यौदाअनुसार नदीको सतहबाट १९५ मिटर अग्लो बाँध हुनेछ। जलाशयमा ५७ करोड ४० लाख क्युबिक मिटर पानी भण्डारण गर्न सकिने देखिएको छ।
‘विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन बोर्डबाट स्वीकार भएसँगै आयोजना विकास सम्झौता हुन्छ’, अधिकारीले भने।
पश्चिम सेती आयोजना सन् १९८०/०८१ मा फ्रान्सेली कम्पनी सोग्रेह कन्सल्ट्यान्ट्सले अध्ययन गरेको थियो। त्यसको १० वर्षपछि सन् १९९० मा अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले लगानी गर्ने समझदारी भएको थियो।
त्यसको ७ वर्षपछि सन् १९९७ जुन २७ मा स्मेकसँग नेपालले परियोजना सम्झौता गरेको थियो। तर स्मेकले चासो नदेखाएपछि सन् २०११ मा सरकारले उक्त सम्झौता खारेज गरेको थियो।
२०६८ मा सरकारले फेरि परियोजना अगाडि बढाउँदा चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको थियो। चिनियाँ कम्पनीले पनि काम अघि नबढाउँदा २०७९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको जोडबलमा भारतीय कम्पनीलाई दिइएको थियो।
