महेन्द्रनगर । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रियामा तीव्रता दिएको छ। असार १ गते प्रस्तुत बजेट पारित हुन नसकेपछि नवगठित सरकारले नयाँ बजेट निर्माणमा जुटेको हो।
प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूले योजनाहरू सङ्कलन गर्ने र छनोट गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएका छन्। बजेट निर्माणका क्रममा प्रदेश सरकारले ४ वटा प्रमुख आधार सार्वजनिक गरेको छ, जसअनुसार बजेटको विनियोजन हुनेछ।
प्रदेशले २५ लाख रुपैयाँभन्दा माथिका योजनाहरूका लागि बजेट विनियोजन गर्नेछ भने २५ लाखभन्दा कमका बजेटहरू आवश्यकताको आधारमा स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदानको रूपमा हस्तान्तरण गरिनेछ। साथै, बजेट व्यक्ति, संस्था वा निजी कम्पनीहरूलाई तोकेर विनियोजन नगर्ने र उपभोक्ता समितिमार्फत कुनै योजना कार्यान्वयन नगर्ने नीति लिएको छ।
तर, मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूमा विगतकै योजनाहरू प्रस्तावित भइरहेका छन्। मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार हाल सङ्कलित योजनाहरूमा नदी तटबन्ध निर्माण, सिँचाइ कुलो, मन्दिर र स्कुल पर्खाल निर्माण, सहकारी भवन र सडक ग्राबेल लगायतका कार्यहरू समावेश छन्।
मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेको आधारअनुसार मात्र योजना छनोट गरिने बताउँदै मन्त्रालयहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको उल्लेख गरेका छन्। सरकारले भदौ २० गतेभित्र बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेको छ।
असार १ गतेको विनियोजन विधेयक पास हुन नसकेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट शून्यताको अवस्था सिर्जना भएको थियो, जसलाई हाल अध्यादेशमार्फत अन्त्य गरिएको छ।
