काठमाडौँ । सशस्त्र प्रहरी बलका १२ जना उच्च पदस्थ अधिकृतहरूले ३० वर्षे सेवाअवधिको प्रावधान खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। रिटमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुपर्ने माग राखिएको छ, जसले गर्दा उनीहरूलाई अनिवार्य अवकासमा जानु नपरोस्।
रिट दायर गर्ने अधिकारीहरूमा दुई जना प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) दुर्गाप्रसाद भट्टराई र अभि खत्री, एक वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) विश्व भट्टराई, र नौ जना उपरीक्षक (एसपी)हरू पर्नछन्। रिटमा उनीहरूले ३० वर्षे सेवा अवधि लागू हुँदा आफ्नो करियरमा अन्याय भएको दाबी गर्दै प्रावधान खारेजीको माग गरेका छन्।
रिटको पृष्ठभूमि
रिट दायर गर्ने अधिकृतहरू २०५१ सालमा नेपाल प्रहरीबाट सेवा प्रवेश गरेका थिए र २०५८ सालमा सशस्त्र प्रहरी बलमा स्थानान्तरण भएका थिए। उनीहरूले आफ्नो सेवाअवधि ३० वर्षको सट्टा उमेर र पदावधिको आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। यदि ३० वर्षे सेवा अवधि कायम रहेमा, ती अधिकारीहरू आगामी भदौ १६ गते अनिवार्य अवकासमा जानेछन्।
अदालतको अघिल्लो आदेश
यसअघि, नेपाल प्रहरीका केही कर्मचारीहरूले पनि ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान हटाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा सर्वोच्च अदालतले अस्थायी आदेश जारी गर्दै ३० वर्षे सेवाअवधि लागू नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।
प्रहरीका रिटको आधारमा जारी भएको उक्त अन्तरिम आदेशलाई नै आधार मानेर सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीहरूले पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्। अगामी सुनुवाइसशस्त्र प्रहरीको रिटमाथि सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतले आज पेशी तोकेको छ।
