महेन्द्रनगर । प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भएको छ। थारू/रानाथारू समुदाय र सत्तापक्षका केही प्रदेश सभा सदस्यको विरोधका बीच विधेयक पारित गरिएको हो।
थारू/रानाथारू समुदायको समावेशी कोटा १८ प्रतिशत हुनुपर्ने माग गर्दै सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य गीता चौधरी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सदस्यहरूले सदनमा विरोध जनाए। यद्यपि, सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले “हुन्न” भन्ने आवाज नसुनिएको भन्दै विधेयकलाई सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गरे। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिरा सार्कीले विधेयक पेस गरेका थिए।
विधेयकमा थारू/रानाथारू समुदायको कोटा १५ प्रतिशत मात्र राखिएकोमा सडक र सदन दुवैतिर विरोध भइरहेको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता घनश्याम चौधरीले जनसङ्ख्याका आधारमा समावेशी कोटा १७.८२ प्रतिशत हुनुपर्ने बताए, तर विधेयकमा यो प्रतिशत घटाइएकोप्रति उनले आपत्ति जनाए।
मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले थारू/रानाथारू समुदायको जायज मागलाई सम्बोधन गरिने आश्वासन दिएका छन्। विधेयक पारित भएपछि यसबारे थप छलफल गर्न समिति गठन गरी प्रतिवेदन तयार पारिने पनि उनले बताए।
विधेयक पारित हुनु अघि भएको छलफलमा प्रदेश सभा सदस्यहरूले विधेयकमा उठाइएका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
