महेन्द्रनगर । मझगाँउ विमानस्थ पुनःसन्चालन समितीले शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग काठमाण्डौ, भीमदत्त नगरपालिका कार्यालय, दोधारा चाँदनी नगरपालिका र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।
बुधवार मझगाँउ विमानस्थल पुनःसन्चालन समितीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको मझगाँउ विमानस्थ पुनःसन्चालन समितीका सचिव राजेन्द्र चन्दे बताउनु भयो । विभिन्न बाहना बनाएर यस क्षेत्रका नागरिकहरुको विकासमा कोशेढुङगा सवित हुने महेन्द्रनगरको विमानस्थल निर्माण कार्यमा रोक नलागाउन तथा विकास निर्माणका काममा सहजिकरण गर्न सम्बन्धीत निकायलाइ ध्यानाकर्षण पत्र मार्फत अनुरोध गरिएको छ ।
साथै सबै अवरोधलाई अन्त्य गरी विमानस्थल निर्माणको कामलाई सुचारु गराउनका लागी आवस्यक पहल तथा समन्वय गरीदिन र अब का ५ दिन भित्रै विमानस्थल निर्माण कार्य विना कुनै रोकटोक सुचारु होस भन्ने चाहना रहेको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । साथै उक्त क्षेत्रमा गैर कानुनी रुपमा लिएको जग्गाधनी पूर्जा समेत बदर गरी विमानस्थल निर्माणका लागी मार्ग प्रस्सत गर्न अनुरोध गरिएको छ ।
विकासका नाममा वर्षैदेखी जनतालाई ललिपप बाड्ने कार्य अब कदापी सीवकार्य नहुने पनि ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । मंगलवार शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जले फेरी मझगाँउ विमानस्थलको काम रोकेको थियो । एकबर्ष अघि देखि निकुञ्जको कोर एरिया भन्दै रोकेको निकुञ्जले फेरीपनि काम रोकेको छ ।
निकुञ्जले रोकेको एक बर्षपछि मझगाँउ विमानस्थल पुन संचालन समितिको अगुवाईमा सोमबार डोजर लगाएर काम शुरु गरेको भोलीपल्टै निकुञ्जले विभिन्न सरकारी निकायमा पत्र नै काटेर रोकेको हो । ३१ बैशाखमा रेन्जर पद दिएर नेपाल नागरिक उड्यान प्राधिकरणलाई पत्र नै काटेर निकुञ्जको कोर र मध्यवर्ती क्षेत्रमा कुनैपनि काम नगर्न नगराउन आदेश अनुरोध गरेको छ ।
१ जेठमा निकुञ्ज निमित्त बरिष्ठ संरक्षण अधिकृत प्रमोद कुमार यादवले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा बन्यजन्तु सरक्षण विभागलाई पत्र नै काटेर उक्त क्षेत्रको भोगाधिकार प्रांप्त नगरेको र वातावरणी प्रभाव मुल्याङकन समेत नभएको राय पेश गर्दै काम रोकेको छ । फेरीपनि निकुञ्जले विकास निर्माणका काममा अवरोध बाधा उत्पन्न गरेको भन्दै मझगाँउ विमानस्थल पुन संचालन समितिले घोर भत्र्सना जाहेर गरेको छ ।
समितिका सचिव राजेन्द्र चन्दले निकुञ्ज प्रशासनबाट विभागकै पत्र उलङघन गर्दै व्यक्तिवादी शासन चलाउने काम गरेको भन्दै त्यस बिरुद्ध नागरिक सडकमा आउने चेतावनी दिए । उनले अब वडादेखि केन्द्रीय ससद जनप्रतिनिधीसम्मसंग राखेर खुला बहस गरिने र त्यसबाट थप आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने बताए ।
