महेन्द्रनगर । सरकारले मंगलबार सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमले सुदूरपश्चिमका लागि केही विशिष्टिकृत र अधिकांश पुराना योजना समेटेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सुदूरपश्चिममा मेगा फुडपार्कदेखि लिएर स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण जस्ता योजना समेटिएको छ ।
संघ सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मेगा फुडपार्क बनाउने कार्यक्रम समेटिएको छ । यो बिल्कुलै नयाँ योजना हो । विगतका वर्षहरूमा सुदूरपश्चिममा मोनोरेल, मेगा सिटी बनाउने लगायतका कार्यक्रम समावेश हुने गरेको थियो । जबकि ती कार्यक्रम अगाडि बढ्न सकेनन् । यस वर्ष सरकारले मेगा फुडपार्क बनाउने कार्यक्रम राखेको छ । यो कार्यक्रम पनि विगतका जस्तै कागजमै सीमित हुने हो कि कार्यान्वयनमा पनि जान्छ भन्नेबारे सुदूरपश्चिम प्रदेशवासी अन्योलमा छन् ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सर्वाधिक चर्चामा रहेको शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयलाई पनि समेटिएको छ । विश्वविद्यालयमा ३ सय शय्या क्षमताको मेडिकल कलेज र प्राज्ञिक कार्यक्रम आर्थिक वर्ष ०८१÷०८२ मै सञ्चालनमा ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सञ्चालनको प्रारुप मै अन्योल हुँदा यो विश्वविद्यालय बेलाबखत चर्चामा आइरहन्छ । यो विश्वविद्यालयलाई यहाँको गेम चेन्जर आयोजनाको रुपमा लिइएको छ, जसका लागि यहाँका जनता लामो समयदेखि सङ्घर्षरत छन् । सरकारले गेटामा भवन निर्माण गर्न करिब ६ अर्ब खर्च गरेको छ । गेटामा ६ सय शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्ने पूर्वाधार निर्माण भएको छ । देशकै ड्रिम मेगा प्रोजेक्टको रुपमा रहेको धनगढीस्थित फाप्ला क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणको विषयलाई पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
मुलुकका अन्य खेलकुद पूर्वाधार निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिइने बताइएको नीति तथा कार्यक्रममा काठमाडौैँको मुलपानी, मोरङको विराटनगर र कैलालीको फाप्ला क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणमा तीव्रता दिइने उल्लेख छ । सरकारले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रङ्गशाला तथा खेलग्रामको पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गाको भोगाधिकार दिएसँगै ‘फाप्ला क्रिकेट मैदान तथा खेलग्राम पूर्वाधार निर्माण विकास समिति आदेश २०७९’ जारी गरेपछि निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । समिति यतिबेला रङ्गशाला निर्माणको लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन निर्माणको पूर्वतयारीमा जुटेको छ ।
सुदूरपश्चिमको समृद्धि तथा देशकै प्रतिष्ठासँग जोडिएको सिँचाइ आयोजना रानीजमरा कुलरियाले पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता पाएको छ । देशको राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा, बबई, महाकाली तेस्रो, भेरी–बबई डाईभर्सन, सुनकोशी–मरिन डाईभर्सन बहुउद्देश्यीयसहित रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको निर्माण कार्यलाई पनि तीव्रता दिइने सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ ।
सरकारले यसअघिका नीति तथा कार्यक्रमहरूमा पनि औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको कार्यक्रम ल्याउँदै आएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्राम निर्माणमा सञ्चालनमा नीजि क्षेत्रलाई आकर्षित गरिने भनिएको छ । सुदूरपश्चिममा विगतका सरकारहरूले हरैया विशेष आर्थिक क्षेत्र, दुधेझारी उद्योगिक क्षेत्र, दैजीछेला औद्योगिक क्षेत्र बनाउने भनेर कार्यक्रम ल्याएको देखिन्छ । यद्यपि ती कार्यक्रम कागजमै सीमित देखिएका छन् ।
सरकारले दोधारा–चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह निर्माणलाई तीव्रता दिइने भनेर आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ । विगतका सरकारहरूले पनि यो योजनालाई अगाडि बढाउने भन्दै प्रचारबाजी गर्दै आए पनि सार्थकता पाउन सकेको छैन । योसँगै छिमेकी मुलुक भारतसँगको सम्झौता अनुसार पारवहन मार्गको उपयोग गरिने सरकारको कार्यक्रम छ । भारतको आन्तरिक जलमार्गको उपयोग गरी व्यापार लागत कम गर्न पहल गरिने समेत सरकारको रणनीति छ ।
