महेन्द्रनगर । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुका कारण धेरै जसो किसान, विपन्न समुदाय तथा निमुखा निरक्षरहरु ठूलो मर्कामा परेका छन् ।
बैक तथा वित्तिय संस्थाहरुले पहु“चको भरमा ऋण दिने, दलालहरुको इसारामा काम गर्ने गरेका कारण सर्वसाधारण मार्कामा परेका छन् । अहिले भीमदत्त नगरपालिका १८ श्रीकृष्ण टोलका एक परिवार दृष्टि बन्धक राखिएको जमिन लिलाम चढेपछि सुकुम्बासी हुने अवस्थामा पुगेको छ । थम बहादुर विक पार्कीको तीन कट्टा ११ धुर जमिन १२ वर्ष अघि उनका दाई कमल पार्कीले लक्ष्मण विष्टबाट ८ लाख रकम लिएर दृष्टिबन्धक गरेका थिए । दृष्टिबन्धकपछि विष्टले आप्mनो नाममा पास गरी चन्द्र गिरीलाई बेचेर बैंकिंग कारोबार भएर जमिन लिलाम हुन पुगेको छ ।
विष्टबाट १८ लाखमा जमिन किनेका गिरीले केही वर्ष अघि जमिन धितो राखेर ४५ लाखमा जग्गा कारोबारका लागि ऋण लिएका थिए । केही समय ब्याज र किस्ता बुझाएका गिरी सम्पर्क विहीन भएपछि दुई महिना अघि ५७ लाख ५० हजारमा जमिन लिलाम गरेको थियो । यस्ता घटना मुलुकभर धेरै छन् । विचौलिया र दलालहरुको माध्यमबाट धितो राखिएका यस्ता घर जग्गा लिलाम हुने र वास्तविक हकदार पीडित बन्ने गरेका हजारौ घटनाहरु छन् । पछिल्ला समयम नै छ ।
धेरै सहकारी संस्थाले हजारौं जनताको पसिनामाथि चरम लुट मच्चाइरहेका छन् । सैद्धान्तिक रूपमा सामूहिक स्वामित्व, सामूहिक नियन्त्रण र साझा आर्थिक सामाजिक लक्ष्य प्राप्तिका निम्ति सामूहिक रूपमा सहकारी संस्थाको स्थापना गर्ने भनिएको छ । सहकारी संस्थाको काम सामूहिक स्वामित्व र नियन्त्रण तथा सहभागिताका माध्यमबाट विपन्न तथा सीमान्तीकृत समुदायले हितका लागि स्थापना गरिएको भन्ने गरिन्छ । तर, सहकारीको सैद्धान्तिक मान्यतालाई खिल्ली उडाउदै नेपालमा अधिकांश सहकारीले निश्चित सम्भ्रान्तको आर्थिक स्वार्थ पूरा गरिरहेका छन् र हजारौं बचतकर्ताको रकम डुब्न पुगेको छ । भ्रष्ट, बिचौलिया, दलालदेखि राजनीतिक नेतृत्वसम्म सहकारीका बचतकर्ताको रकम हिनामिनामा संलग्न देखिएका छन् ।
राजनीतिक नेतृत्व नै प्रत्यक्ष यस्तो ठगी घन्दामा संलग्न भएकै कारण सहकारी पीडितहरुले न्याय नपाइ राखेको अवस्था छ । रास्वपाका अध्यक्ष तथा एक पटक गृहमन्त्रीको कुर्सीमा समेत आसिन भैसकेका रबि लामिछाने पनि सहकारीको ठगी धन्दामा मुछिएका छन् । यस्तै ठूला हस्तिहरुको संलग्नता भएपछि पीडितले न्याय माग्न कहा जाने भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । सहकारी पीडितको ठूलो समूह सडक संघर्ष गरि राखेको महिनौ विति सकधेको छ ।
तर उनीहरुले न्याय पाएका छैनन् । यी सबै किसिमका वित्तीय शोषणबाट विपन्न, श्रमजीवि र उत्पीडित समुदाय नै सबैभन्दा धेरै पीडित भएका छन् । २०५२ मा माओवादीले जनयुद्ध सुरु गर्न ुपूर्व सरकारलाई बुझाएको ४० बु“दे मागमा सामन्तको जमिन तफत गरेर भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई वितरण गर्ने, दलाल नोकरशाही पु“जीपतिको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नेजस्ता एजेन्डा समावेश गरिएका थिए । अहिले त्यही माओवादीकै नेतृत्वको सरकारले उत्पीडितलाई न्याय दिन आलटाल गर्नु दुःखद पक्ष हो ।
