महेन्द्रनगर । कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका दलित र आदिवासी जनजाति अगुवाहरुले संविधान प्रदत्त अधिकार प्राप्तिका लागि संयुक्त रुपमा अगाडि बढ्ने निर्णय गरेका छन्। आइतबार झलारीमा बसेको संयुक्त बैठकले दलित समुदाय र आदिवासी जनजातिका सवाललाई नगरपालिकाले समेटन नसकेको भन्दै अधिकारप्राप्तिका लागि संयुक्तरुपमा सङ्घर्ष गर्ने निर्णय गरेका हुन्। दलित अगुवा इश्वर सुनारले दलित तथा उत्पीडित समुदायका लागि नगरपालिकाले बजेटको व्यवस्था नगर्दा अधिकारबाट बञ्चित भएको धारणा राखेका छन्।
‘घरबारविहीन दलित समुदायका लागि एक पटकका लागि आवासको व्यवस्था गरिने विषय संविधानमै उल्लेख छ’, उनले भने, ‘यसप्रति नगरपालिका उदासिन देखिएको छ, सङ्घर्ष गर्नुको विकल्प छैन।’ जनजीविकाको सवालमा नगरपालिकाको बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा केही उल्लेख नभएको उनले बताए।
‘आर्थिक र सामाजिक रुपमा सशक्तिकरण, परम्परागत सीपलाई परिमार्जन गरी आधुनिक तरिकाले व्यवसाय चलाउनका लागि कुनै योजना छैन’, दलित अगुवा तथा समाजसेवी जोगिसिंह सोवले भने, ‘दलित समुदायको उत्थानका लागि कार्यक्रम अगाडि बढाउन बजेट नै बिनियोजन गरिएको छैन।’ उनले अधिकारप्राप्तिका लागि एकजुट भएर अगाडि बढने निर्णय गरिएको बताए।
दलित अधिकारकर्मी शिवी लुहारले नगरपालिका क्षेत्रमा १७ प्रतिशत जनसङ्ख्या दलित समुदायको रहेको चर्चा गर्दै दलित समुदायलाई सम्बोधन हुने गरी बजेटको व्यवस्थाको माग गरेका छन्। यसअघि पनि नगर प्रमुखलाई भेटेर १२ बुँदे मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाए पनि अहिलेसम्म माग सम्बोधन नभएपछि दलित र आदिवासी जनजातिको संयुक्त मोर्चा बनाएर अगाडि बढने निर्णय गरिएको उनले बताए।
आदिवासी जनजाति नगर समन्वय समितिका संयोजक रतनलाल रानाले आफ्नै बेग्लै परम्परागत भेषभूषा, भाषा, रीतिरिवाज, संस्कृति भएका आदिवासी जनजातिको उत्थानका लागि नगरपालिकाले कुनै पनि कार्यक्रम अगाडि नबढाउँदा दलित समुदायसँगै एकताबद्ध भएर सङ्घर्षमा जाने निर्णयमा पुगिएको बताए।
प्रथाजन्य वरघर भलमन्सा ऐन नगरपालिकाले पारित गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरेको झण्डै चार वर्ष बित्नै लागेको उल्लेख गर्दै आदिवासी जनजातिका नेता लक्ष्मण ढकहेरले भने, ‘कार्यान्वयन गरिएको छैन, अधिकार पनि दिइएको छैन, ऐन बनाएर थन्क्याउने काम मात्रै भएको छ।’ आदिवासी जनजाति अधिकारकर्मी हबल्दार चौधरीले समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा आदिवासी जनजाति समुदायको सशक्तिकरण र विकासका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिने कुरा संविधानमा उल्लेख गरिएको बताए।
संविधानमा उल्लेख भएको विषयलाई नगरपालिकाले बेवास्ता गरेको उनको आरोप छ। अधिकारका लागि नगरपालिका पुगेका आदिवासी जनजाति र दलित समुदायलाई अश्वासनमा दिने तर कार्यान्वयन भने नगर्ने प्रवृत्तिप्रति उनले असन्तुष्टी पाखेका छन्। नगरपालिकाको कूल जनसङख्याको ३० प्रतिशत आदिवासी जनजाति रहेको उल्लेख गर्दै उनले अधिकारको ग्यारेण्टी नगरिए नगरपालिका कार्यालयमै पुगेर सङ्घर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गरी चरणवद्ध आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने बताए। –रासस
