धनगढी । सुदूरपश्चिममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिनेको संख्या घटेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप संकलन गर्नेको संख्या बढेको भए पनि ऋणीको संख्या भने संख्या भने घटेको हो।
![वातावरण संरक्षण तथा समाज कल्याण संघ नेपाल (पेशवान) द्वारा जारी सूचना ।।](https://nigaranikhabar.com/wp-content/uploads/2024/01/22fd5bae-c175-49e7-8e38-cc351ae8f5e6.jpg)
२०८० असार मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशमा संकलन गरेको कुल निक्षेप २०७९ असार मसान्तको तुलनामा १६ दशमलव शून्य ९ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ३४ अर्ब २६ करोड २० लाख पुगेको छ। गत वर्ष सोही अवधिमा यस्तो निक्षेप ५ दशमलव ८६ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो।
![](https://nigaranikhabar.com/wp-content/uploads/2022/11/harikrishna-traders-suppliers.gif)
२०८० असार मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सुदूरपश्चिममा प्रवाह गरेको कुल कर्जा २०७९ असार मसान्तको तुलनामा १ दशमलव ५० प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ५१ अर्ब ७१ करोड २९ लाख पुगेको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा १७ दशमलव ४२ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो।
![](https://nigaranikhabar.com/wp-content/uploads/2024/01/NNSWA.jpg)
समीक्षा वर्षसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले संकलन गरेको निक्षेपमा कैलाली जिल्लाको अंश सबैभन्दा बढी अर्थात् ४७ दशमलव २८ प्रतिशत र बाजुरा जिल्लाको अंश सबैभन्दा कम अर्थात् २ दशमलव ५० प्रतिशत रहेको छ। त्यस्तै समीक्षा वर्षसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रवाह गरेको कुल कर्जामा कैलाली जिल्लाको अंश सबैभन्दा बढी अर्थात् ६८ दशमलव ७९ प्रतिशत र बाजुरा जिल्लाको सबैभन्दा कम अर्थात् शून्य दशमलव ९८ प्रतिशत रहेको छ।
२०८० असार मसान्तसम्म कुल निक्षेपकर्ताको संख्या २०७९ असार मसान्तको तुलनामा १३ दशमलव ७७ प्रतिशतले बढेर ३४ लाख ३६ हजार ६ सय ७३ पुगेको छ भने कुल ऋणीको संख्या गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ७ दशमलव ६० प्रतिशतले घटेर ९९ हजार ७ सय ६१ पुगेको राष्ट्र बैंक धनगढीले तयार पारेको पछिल्लो अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ।
२०८० असार मसान्तसम्म विपन्न वर्गको कर्जा २०७९ असार मसान्तको तुलनामा ३ दशमलव शून्य प्रतिशतले घटेर ११ अर्ब ७१ करोड पुगेको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा ४ दशमलव ४३ प्रतिशतले बृद्धि भएको थियो। यसैगरी, २०८० असार मसान्तसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा २०७९ असार मसान्तको तुलनामा ८ दशमलव ३९ प्रतिशतले घटेर ९ अर्ब ६७ करोड पुगेको छ। गत वर्ष सोही अवधिमा यस्तो कर्जा ४० दशमलव २४ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो। पुनरकर्जा भने समीक्षा वर्षमा प्रवाह भएको छैन्।