महेन्द्रनगर । स्थानीय तह कर्मचारी यूनियन सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यसमितिले प्रदेश सरकारले तयार गरिरहेको स्थानीय सेवा ऐनको मस्यौदा विधेयक २०८० मा विभिन्न बुदाहरु संसोधन एवं थप गर्नुपर्ने भन्दै विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिलाई अनुरोध पत्र लेखेको छ ।
आइतबार विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका संयोजक दिवान सिंह बिष्ट सहित सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कमल शाहलाई स्थानीय तह कर्मचारी यूनियन सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यसमितिका अध्यक्ष अशोक पाण्डे लागयतको टोलीले भेटेरै स्थानीय सेवाको गठन, संचालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक सम्बन्धमा बुदागत छलफल समेत गरेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले तयार गरि रहेको स्थानीय सेवा ऐनको मस्यौदा बिधेयक २०८० मा कतिपय बुदाहरुलाई संसोधन गरि अगाढी बढाउन सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, कानुन मन्त्री र बिधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति लगायत संग छलफल गरिएको स्थानीय तह कर्मचारी यूनियन सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक पाण्डेयले बताए ।
स्थानीय तह कर्मचारी यूनियन केवल आफ्ना पेसागत माग र मुद्धा मात्र उठाउने सङ्गठन नभएर स्थानीय सरकारका राम्रा योजनालाई सफल रूपमा कार्यान्वयन गर्न दत्तचित्त भएर लागिपर्ने सङ्गठन भएको अध्यक्ष पाण्डेले बताए ।
लोकतान्त्रिक सङ्घीय गणतन्त्रको महत्वपूर्ण अङ्ग भनेको स्थानीय तह (सरकार) हो । त्यसैले यस स्थानीय तह कर्मचारी युनियन, नेपालले स्थानीय तहलाई मजबुत बनाउन सहयोग गर्दै आफ्ना पेसागत माग र मुद्धालाई उठाउनुका साथै स्थानीय तह (सरकार) मा काम गर्ने कर्मचारीलाई गोलबन्द गरी भाइचाराको सम्बन्ध अगाडि बढाइरहेको उनले बताए ।
