पुनर्वास, असार १६— पुनर्वास नगरपालिकाको न्यायिक समितिले स्थानीय तहमा प्रदान गरिने न्यायिक सेवालाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउने उद्देश्यले वडा नं. ७ मा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ।
वडा नं. ७ स्थित वडा कार्यालयको सभाहलमा आयोजित कार्यक्रममा न्यायिक समितिकी संयोजक तथा नगर उपप्रमुख भुलिया कुमारी रानाको प्रमुख आतिथ्यता रहेको थियो। कार्यक्रममा वडा नं. ७ का वडा अध्यक्ष मूलचन्द राना, वडा सचिव निशा चन्द, जनप्रतिनिधि, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, शिक्षक, बुद्धिजीवी, समाजसेवी तथा स्थानीय बासिन्दाहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो।
सार्वजनिक सुनुवाइमा न्यायिक समितिले स्थानीय तहमा हुने मेलमिलाप, विवाद समाधान, न्याय सम्पादन प्रक्रिया तथा सेवाप्रवाहका विषयमा जानकारी गराएको थियो। सहभागीहरूले न्यायिक सेवासम्बन्धी जिज्ञासा राख्नुका साथै सेवा प्रवाहलाई थप सहज, छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन विभिन्न सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै न्यायिक समितिकी संयोजक तथा नगर उपप्रमुख भुलिया कुमारी रानाले स्थानीय सरकारको न्यायिक समितिले नागरिकलाई सहज, निष्पक्ष र सुलभ न्याय प्रदान गर्न निरन्तर काम गरिरहेको बताइन्। उनले सार्वजनिक सुनुवाइले नागरिकका गुनासा, सुझाव र अपेक्षालाई प्रत्यक्ष रूपमा सुन्न तथा सेवामा आवश्यक सुधार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उल्लेख गरिन्।
“न्यायिक समितिप्रति नागरिकको विश्वास अझ सुदृढ बनाउनु हाम्रो प्राथमिकता हो। न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई पारदर्शी, निष्पक्ष र नागरिकमैत्री बनाउँदै स्थानीय स्तरमै अधिकांश विवादको समाधान गर्ने हाम्रो प्रयास निरन्तर रहनेछ,” उनले भनिन्।
वडा नं. ७ का वडा अध्यक्ष मूलचन्द रानाले स्थानीय सरकार र नागरिकबीचको सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउन सार्वजनिक सुनुवाइ प्रभावकारी माध्यम भएको बताए। उनले नागरिकबाट प्राप्त सुझावले सेवा प्रवाह सुधार गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै वडा कार्यालयले न्यायिक समितिसँग समन्वय गरी स्थानीय समस्या समाधानमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
“स्थानीय तहमा उत्पन्न हुने विवादलाई संवाद, मेलमिलाप र कानुनी प्रक्रियामार्फत समयमै समाधान गर्न सके समाजमा आपसी सद्भाव कायम रहन्छ। त्यसका लागि वडा कार्यालय न्यायिक समितिसँग निरन्तर सहकार्य गर्नेछ,” अध्यक्ष रानाले भने।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले न्यायिक सेवाको पहुँच विस्तार, मेलमिलाप प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउने, कानुनी सचेतना अभिवृद्धि गर्ने तथा सेवा प्रवाहलाई अझ सरल र छरितो बनाउन सुझाव दिएका थिए। न्यायिक समितिले प्राप्त सुझावलाई आगामी कार्ययोजनामा समावेश गर्दै नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो।
