धनगढी । दिनभर सत्ता गठबन्धनभित्र चलेको बजेट विवाद अन्ततः नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले अघि सारेका मागहरूमा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह सकारात्मक बनेपछि टुंगिएको छ। कांग्रेस र एमालेबीच बजेट भागबण्डामा कुरा नमिल्दा अन्योलमा परेको आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेट अब सोमबार राति प्रदेशसभामा प्रस्तुत हुने भएको छ।
बिज्ञापन
उच्च स्रोतका अनुसार बजेटमा एमालेले सिफारिस गरेका आयोजना, सांसदहरूका क्षेत्रगत योजना तथा मन्त्रालयगत बजेट व्यवस्थापनका विषयमा राजेन्द्रसिंह रावलले अन्तिम समयसम्म कडा बार्गेनिङ गरेका थिए। रावलले राखेका अधिकांश माग सम्बोधन गर्न मुख्यमन्त्री शाह तयार भएपछि सत्ता गठबन्धनभित्रको तनाव साम्य भएको हो।
स्रोतका अनुसार दिनभर मुख्यमन्त्री कार्यालय, आर्थिक मामिला मन्त्रालय र सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच निरन्तर छलफल चलेको थियो। एमाले पक्षले आफ्नो भागमा पर्ने आयोजना र बजेट सुनिश्चित नभएसम्म सहमति नजनाउने अडान राखेपछि बजेट प्रस्तुति नै प्रभावित भएको थियो।
‘एमाले संसदीय दलका नेता रावलले आफूहरूले सिफारिस गरेका आयोजना र बजेट व्यवस्थापनको विषयलाई लिएर अन्तिमसम्म दबाब दिनुभयो,’ एक उच्च स्रोतले भन्यो, ‘मुख्यमन्त्रीले पनि सरकारको स्थायित्व र बजेट पारित प्रक्रियालाई ध्यानमा राख्दै लचकता अपनाउनु भयो। त्यसपछि सहमतिको वातावरण बन्यो।’
गठबन्धनभित्रको विवाद यति चर्किएको थियो कि आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा एमालेबाट मन्त्री तथा दलका नेतासमेत अनुपस्थित भएका थिए। त्यसलाई मुख्यमन्त्रीमाथिको राजनीतिक दबाबका रूपमा हेरिएको थियो। एमालेभित्र असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा बजेट नै रोकिने अवस्था सिर्जना भएको थियो।
स्रोतका अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक सांसदहरूको बजेट भाग, दलहरूले सिफारिस गरेका आयोजना तथा मन्त्रालयगत कार्यक्रमहरूमा अन्तिम समयमै सहमति जुटाइएको छ। त्यसपछि आर्थिक मामिला मन्त्रालयले बजेट वक्तव्यको अन्तिम तयारीलाई तीव्र बनाएको छ।
करिब ३८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आकारको बजेट ल्याउने तयारीमा रहेको सरकारले यसपटक ठूलो संख्यामा नयाँ आयोजना समेत समेटेको छ। बजेटको आकार बढाउन चालु आर्थिक वर्षको सम्भावित बचत, आन्तरिक राजस्व वृद्धि तथा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने आम्दानीलाई आधार बनाइएको छ।
दिनभरको राजनीतिक खिचातानी, बार्गेनिङ र शक्ति परीक्षणपछि अन्ततः एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल र मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहबीच सहमति जुटेसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार इतिहासकै ठूलो बजेट राति सार्वजनिक गर्ने तयारीमा पुगेको छ।
