नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले २०४६ सालपछिका सबै सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने बताएका छन्। यसका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
शनिबार एक भिडियो सन्देश जारी गर्दै उनले कांग्रेसभित्र पनि व्यापक पुनर्संरचनाका लागि विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। साथै, सरकार समक्ष जेन-जी आन्दोलनमा भएको दमन र त्यसपछिको हिंसात्मक घुसपैठ दुवैको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरे।
उनले आन्दोलनले उठाएका भ्रष्टाचार र सुशासनका माग पूरा गर्ने दिशामा ठोस परिणाम नआएसम्म आफू पीडित परिवारलाई भेट्न जान नैतिक रूपमा असमर्थ रहेको सुनाए।
अन्तरिम सरकारले भदौ २३ गतेको सरकारी दमन र भदौ २४ गते आन्दोलनमा भएको घुसपैठ, आगजनी र लुटपाट दुवै घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने उनले पहिलो माग राखे।महामन्त्री थापाले आफ्नो दोस्रो मागको रूपमा २०४६ सालपछि मन्त्री र सांसद लगायतका सबै सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न एक शक्तिशाली आयोग बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
उनले आफू स्वयं चार पटक सांसद र मन्त्री भएको स्मरण गर्दै आफूबाटै छानबिन सुरु गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले भने, ‘म लगायत २०४६ सालपछि जो(जो जिम्मेवारीमा बसेका छन्, सबैको सम्पत्ति, त्यसको स्रोत, जग्गा(जमिन, व्यापार(व्यवसाय सबैको बिनाप्रतिशोध कानुनसम्मत ढंगले छानबिन हुनुपर्छ र दोषीले सजाय पाउनुपर्छ।’
