काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आरक्षण क्षेत्रमा जनताले दुःख नपाउने गरी कानुन बनाउन सुझाव दिएका छन् ।
सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति बैठकमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सन्दर्भमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धी दफाहरूको छलफलका क्रममा सभापति देउवाले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
मध्यवर्ती क्षेत्र र राष्ट्रिय निकुञ्जको आरक्षण क्षेत्रमा जनताहरूले धेरै दुःख पाइरहेको उनले बताए । सभापति देउवाले बाघले मान्छे मार्दा केही नहुने तर प्रतिकारमा मान्छेले बाघ मारे कानुन लाग्ने अवस्थालाई उचित ढंगले समाधान गर्नुपर्ने धारणा राखे ।बैठकमा वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले आरक्षण क्षेत्रमा जनताले भोग्दै आएका समस्या समाधानका लागि बाधक रहेका कानुनहरूलाई संशोधन गरिने प्रतिबद्धता जनाए ।
शाहीले मध्यवर्ती क्षेत्र र राष्ट्रिय निकुञ्जको बिचमा रहेका जनताले भोग्दै आएका समस्या समाधानका लागि कानुन बाधक बनेको बताए ।उनले मध्यवर्ती र निकुञ्ज क्षेत्रका समस्याहरू समाधान हुने गरी संशोधन गरिनुपर्ने बताए । उनले आफू मन्त्री भएर आएदेखि नै यस क्षेत्रका समस्या समाधानमा केन्द्रित रहेको भए पनि कानुनी समस्या र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति बाधक बनिरहेको बताए । उनले भने, ‘मध्यवर्ती क्षेत्र र राष्ट्रिय निकुञ्जको बिचमा जनताले पाएको दुःख, जनताले पाएको पीडा र भोग्नुपरेका समस्याहरूबारेमा म पनि पूर्ण रूपमा अवगत नै छु ।
मैले प्रस्ट देखेको पनि छु । हामीले संसद्मा यो कुराहरू उठाउँदै आएका पनि छौँ । मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको सुरुको दिनदेखि नै यसमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुँदै आइरहेको छ । यसलाई कसरी सरल र सहज बनाउन सकिन्छ भनेर हामीले मन्त्रालयका सचिवज्यू लगायत छलफल गरि राखेका छौँ । यसमा कानुनी समस्या र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि छन् । अन्तर्राष्ट्रिय कुराहरूलाई पनि हामीले ध्यानमा राख्दै र हाम्रा समस्याहरूलाई पनि समाधान गर्नको लागि हामीले हाम्रो एउटा बिचको बाटो खोज्नुपर्ने हुन्छ । यो समस्याहरू कतै पनि उल्लेख गरेको पाइँदैन ।
एउटा भूमि ऐनमा उल्लेख भएको रहेछ । यो ऐनमा लेखिएको कुराहरू कसरी मिलाउन सकिन्छ । यस संशोधनको माध्यमबाट यस समस्याहरूलाई सरल बनाउनका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले हदैसम्मको लचकता र हदैसम्मको प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ ।बैठकमा बोल्दै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसियाले कानुनमा मध्यवर्ती क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रको परिभाषा प्रस्ट नभएको कारणले आम नागरिकलाई समस्या भएको बताए ।
उनले वन मन्त्रालयले ल्याउन लागेको ऐनमा यी समस्याहरूलाई समाधान गर्ने गरी ऐन ल्याउनुपर्ने जोड दिए । उनले कानुन मन्त्रालय र वन मन्त्रालयले छलफल गरेर जनताले वनको उपभोग गर्ने र वन पनि नमासिने गरि ऐन ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । बैठकमा अधिकांश सांसदहरूले प्रकृतिको संरक्षण गर्दै वन क्षेत्रमा रहेका नागरिकको उचित व्यवस्थापनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
समितिले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि मन्त्रालयगत छलफल गरिरहेको छ । आज उक्त विधेयकमाथि वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गरिएको हो ।
